ट्रेड युनियन खारेजीविरुद्ध कर्मचारी संगठन आक्रोशित, निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं- कर्मचारी संगठनहरूले कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गर्ने सरकारी निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको अध्यादेशमार्फत कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै विभिन्न ६ कर्मचारी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। उनीहरूले ट्रेड युनियन अधिकार पुनःस्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

सरकारले आफ्ना मागलाई बेवास्ता गरे कानुनी लडाइँसहित सम्बन्धित सबै पक्षको साथ लिएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल, नेपाल राष्ट्रिय निजामती संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यामबहादुर खत्री, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष विजयकुमार यादव र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष सीता गुरुङको हस्ताक्षर रहेको छ।

कर्मचारी संगठनहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमार्फत जारी गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत निर्णय लिइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले यो कदमले कर्मचारीहरूको संगठित हुन पाउने अधिकारलाई प्रतिशोधपूर्ण रूपमा कुण्ठित गरेको आरोप लगाएका छन्।

निजामती सेवामा स्वेच्छाचारी पजनी गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको दाबी गर्दै संगठनहरूले ट्रेड युनियन नराख्ने व्यवस्था संविधानको धारा १७ र ३४ विपरीत रहेको ठहर गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा प्रचलित ट्रेड युनियन ऐन, श्रम ऐन, मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको समेत उल्लङ्घन हुने गरी सरकारी निर्णय गरिएको उल्लेख छ।

साथै, वि.सं. २००९ र निरंकुश शाही शासनकालका साथै वि.सं. २०६२ को राजनीतिक आन्दोलनका बेला समेत ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध नलगाइएको स्मरण गराउँदै संगठनहरूले सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।