अर्थमन्त्री वाग्लेको विदेश भ्रमण प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बालेनको ठाडो हस्तक्षेप

काठमाडौं — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो विदेश भ्रमण अन्तिम घडीमा रोकिएसँगै सरकारभित्रको निर्णय शैली र शक्ति सन्तुलनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को स्प्रिङ बैठकमा मन्त्रीस्तरीय सहभागिताको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले ठाडै अस्वीकार गरेपछि सरकारभित्रको असहज सम्बन्ध सार्वजनिक रूपमा सतहमा आएको छ।

उच्च स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। मुख्यसचिव सुमन अर्यालले अर्थमन्त्रीसँगको सहमति पश्चात उक्त प्रस्ताव बैठकमा लगेका थिए। प्रस्तावमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रत्यक्ष संवादका लागि मन्त्रीस्तरको उपस्थिति अपरिहार्य रहेको तर्क समेत समावेश गरिएको थियो।

तर स्रोतका अनुसार बैठकमा विषय प्रवेश गर्नासाथ प्रधानमन्त्री बालेनले कुनै विस्तृत छलफल नै नगरी प्रस्तावमाथि असहमति जनाएका थिए। प्रधानमन्त्रीको एकल अस्वीकारसँगै प्रस्ताव अघि बढ्नै पाएन। यस घटनाले सरकारभित्र मन्त्रीको भूमिकामाथि प्रधानमन्त्रीको कडा नियन्त्रण रहेको संकेत गरेको छ।

चैत्र २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्रीको सहभागिता अनुमोदन नगरी अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव धनीराम शर्मालाई बैठकमा पठाउने निर्णय गरेको छ। यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मञ्चमा नेपालको मन्त्रीस्तरीय राजनीतिक उपस्थितिको अवसर गुमेको छ भने सरकारको आर्थिक कूटनीतिक प्राथमिकतामाथि प्रश्न खडा भएको छ।

राजनीतिक वृत्तमा यस निर्णयलाई सामान्य प्रशासनिक फेरबदलभन्दा बढी अर्थमन्त्रीमाथिको प्रत्यक्ष अविश्वासका रूपमा हेरिएको छ। एकातिर देशको अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको अवस्था, अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग उच्चस्तरीय संवादको अवसर अस्वीकार गरिनुले प्रधानमन्त्रीको निर्णय शैलीमाथि थप बहस सुरु भएको छ।

विशेषगरी अर्थमन्त्री वाग्लेजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित अर्थशास्त्रीलाई पन्छाएर कर्मचारी तहबाट प्रतिनिधित्व गराउने निर्णयले सरकारको प्राथमिकता ‘प्राविधिक उपस्थिति’ भन्दा ‘राजनीतिक नियन्त्रण’ मा केन्द्रित रहेको सन्देश दिएको टिप्पणी सुरु भएको छ।

यस घटनाले सरकारभित्र प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच नीति, प्राथमिकता वा शक्ति प्रयोगको तहमा मतभेद गहिरिँदै गएको संकेत पनि गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।