रिगलको पुनरावलोकन निवेदन खारेज, अब कैद भुक्तान गर्नुपर्ने

काठमाडौं-  नेपालगञ्जका चेतन मानन्धर हत्या प्रकरणमा जन्मकैद सजाय तोकिएका योगराज ढकाल ‘रिगल’ लाई राष्ट्रपतिबाट दिइएको माफी मिनाहा सदर गर्न माग गरिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, टेकप्रसाद ढुंगाना, नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेय संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले बिहीबार उक्त मागअनुसार आदेश जारी नहुने निर्णय गरेको हो । अदालतले रिगलको पुनरावलोकन निवेदनमा सुनुवाइ अघि बढाउन नै ‘अनुमति नहुने’ फैसला सुनाएको छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिएको कैद मिनाहा बदर गर्दै सर्वोच्चले ढकाललाई पुनः कैद भुक्तान गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध ढकालले पुनरावलोकन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।

पूर्व फैसलामा सर्वोच्चले माफी मिनाहा जस्ता निर्णय गर्दा कानुनले तोकेको सीमा, पीडितको अधिकार, उनको मञ्जुरी तथा पूर्व नजिरहरूलाई ध्यानमा राख्न सरकार र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा ढकालको करिब ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद माफीका लागि सिफारिस गरेको थियो, जसपछि उनी कारागारमुक्त भएका थिए ।

पछि मृतक चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयसँगै माफी मिनाहा बदर गर्ने अघिल्लो आदेश कायम रहने भएको छ ।

अब ढकालले तोकिएको बाँकी कैद सजाय पूरा गर्नुपर्नेछ । ०६७ साल असारमा नेपालगञ्जको बीच बजारमा मानन्धरको खुँडा प्रहार गरी हत्या गरिएको अभियोगमा ढकाल दोषी ठहरिएका थिए ।