मर्मत-सम्भार शुल्कमा थप कर नलाग्ने स्पष्ट, इन्टरनेट सेवा सस्तो नै रहने

काठमाडौं- नेपालको डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिन र सरकारी सेवा नागरिकसम्म सहज रूपमा पुर्‍याउन निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू विगत साढे दुई दशकदेखि निरन्तर सक्रिय रहँदै आएका छन्। “डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क” को लक्ष्य हासिल गर्न मेरुदण्डका रूपमा उभिएका यी सेवा प्रदायकहरूले देशको सूचना–प्रविधि पूर्वाधार निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्।

नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएका निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको प्रयासकै कारण आज नेपाल दक्षिण एसियामै प्रतिस्पर्धी अप्टिकल फाइबर इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने मुलुकको रूपमा स्थापित भएको छ। उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउने क्षमतामा नेपाल अग्रणी स्थानमा उभिएको छ, जसले देशको छवि उकास्नुका साथै नागरिकको मनोबलसमेत उच्च बनाएको छ।

निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरूले दुर्गमदेखि शहरी क्षेत्रसम्म इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यस क्रममा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भित्रिएको छ भने लाखौँ रोजगारी सिर्जना भएको छ। साथै, नियमित रूपमा ठूलो मात्रामा कर बुझाउँदै यी कम्पनीहरू राज्यको ढुकुटीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने क्षेत्रका रूपमा स्थापित भएका छन्।

यसैबीच, पछिल्लो समय इन्टरनेट महसुल र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी) सम्बन्धी देखिएको अन्यौललाई चिर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। उक्त निर्णयले उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार नपर्ने र इन्टरनेट उद्योगको स्थायित्व कायम रहने गरी कानुनी व्याख्या गरेको छ।

प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा १५ (ज) ले फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको कुल महसुलको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मर्मत–सम्भार शुल्क तोक्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ (१) (क) अनुसार सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकबाट लिने शुल्क नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत दरअनुसार मात्र उठाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

आर्थिक ऐनमा पनि फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत–सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यिनै कानुनी आधारलाई पुनः पुष्टि गर्दै सेवा प्रदायकहरूको हालसम्मको अभ्यासलाई वैध ठहर गरेको हो।

निर्णय अनुसार, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकलाई दिँदै आएको मर्मत–सम्भार शुल्कमा टिएससी छुट सरकारी नीति अनुरूप नै रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। साथै, कुल महसुलको ५० प्रतिशतमा मात्र टिएससी उठाएर समयमै राजस्व दाखिला गर्ने अभ्यास पनि पूर्ण रूपमा कानुनी रहेको ठहर गरिएको छ।

यस निर्णयले मर्मत–सम्भार शुल्कमा समेत थप कर लगाउनुपर्ने भन्ने तर्कलाई अस्वीकार गरेको छ। परिणामस्वरूप, उपभोक्ताहरू थप आर्थिक भारबाट जोगिएका छन् भने इन्टरनेट उद्योगमा भएको अर्बौँ लगानी र लाखौँ रोजगारीसमेत सुरक्षित हुने विश्वास गरिएको छ।