रवि लामिछानेविरुद्धको अभियोग फिर्ताविरुद्ध रिटमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुँदैछ।

न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको हो। यसअघि फागुन २७ गते न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले नियमित सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेशमा मुद्दालाई हेर्न नमिल्ने सूचीमा नराखी पेशी तोक्न र बीचमै स्थगन नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको थियो। सोही आदेशअनुसार आजदेखि लामिछानेविरुद्धको अभियोग फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा नियमित सुनुवाइ सुरु हुन लागेको हो।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, युवराज सफललगायतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिट निवेदकहरूले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगलाई कमजोर पार्ने गरी गरिएको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्। साथै मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र त्यससम्बन्धी कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि अदालतसमक्ष माग गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते लामिछानेमाथि लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै लामिछानेलाई उम्मेदवारी दिन र निर्वाचित भएमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने बाटो खुल्ने गरी उक्त निर्णय गरेकी थिइन्।

उक्त निर्णयपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका लामिछाने चितवन–२ बाट भारी मतसहित विजयी भई संसद् पुगेका थिए।