रवि लामिछानेका मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिने अन्तरिम सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णयका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो। अब पूर्ण इजलासले विस्तृत सुनुवाइ गर्दै यस विषयमा अन्तिम आदेश दिनेछ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार प्रारम्भिक बहसपछि अदालतले रिटको गम्भीरता हेर्दै अन्तिम निर्णयका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो।

रविविरुद्ध विभिन्न पाँच जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको अभियोग संशोधनमार्फत फिर्ता गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको निर्णय रोक्न माग गर्दै उक्त रिट दायर गरिएको थियो।

महान्यायाधिवक्ता बरालले सरकारको निर्देशनअनुसार रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्धका दुई गम्भीर मुद्दा पुस ३० गते फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्। सो निर्णयअनुसार लामिछानेसहित उनका साझेदार जीबी राई र पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीविरुद्धको संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको थियो।

यद्यपि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् राखिएको थियो। तर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता भएमा चितवन–२ बाट निर्वाचित लामिछानेका लागि संसद्मा प्रवेश गर्न सहज हुने देखिन्छ। यी मुद्दा कायम रहेमा भने चुनाव जिते पनि उनले सांसदका रूपमा काम गर्न नपाउने अवस्था रहनेछ।

हाल लामिछाने तथा गोर्खा मिडियासँग सम्बन्धित उनका साझेदारविरुद्ध रूपन्देही, कास्की, काठमाडौं, पर्सा र चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरू विचाराधीन छन्।