जेनजी आन्दोलनबारे आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइयो

काठमाडौं – गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएका घटना तथा त्यसक्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो। प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रममा मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव तथा आयोगका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आयोगले इमानदारीपूर्वक काम गरेको र कुनै पूर्वाग्रह नराखी देखिएका तथ्यहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको बताए। उनले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक सुझावहरू पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार मुलुकमा बढ्दो कुशासन, नियमनकारी निकायहरूको कमजोरी, न्यायपालिका र कार्यपालिकामा देखिएको ढिलासुस्ती तथा संवैधानिक नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा जस्ता प्रवृत्तिले जनआक्रोश बढेको पाइएको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा देशको अवस्था सुधारिन सक्ने उनले उल्लेख गरे।

आयोगका सदस्य तथा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्माले आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर कमजोरी देखिएको बताए। उनले घटनामा दोषी देखिएकामाथि कारबाही गर्न सरकारलाई स्पष्ट सिफारिस गरिएको जानकारी दिए।

‘हामीले देखेका, बुझेका र प्रमाणका आधारमा राय–सुझाव दिएका छौँ। जसले गल्ती गरेको छ उसलाई कारबाही र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस गरेका छौँ,’ शर्माले भने।

आयोगका अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले सुशासनका लागि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको अवस्था सुधार हुन सक्ने बताए।

छानबिनका क्रममा आयोगले २०० भन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ र बयान लिएको जनाएको छ। आयोगले तयार पारेको मूल प्रतिवेदन करिब ९०० पृष्ठको रहेको छ भने अनुसूचीसहित कुल दस्तावेज ८ देखि १० हजार पृष्ठसम्म पुगेको बताइएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ५ गते तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यसलाई आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने बताइन्। उनले आयोगका सदस्यहरूको मेहनतको प्रशंसा गर्दै प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिन्।

साथै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने र आवश्यक परे निष्कर्ष सार्वजनिक गरिने उनले बताइन्।