भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्राथमिक दायित्व : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं –  ‘सुशासन र समृद्धि नागरिकको अधिकार : भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बनौं सबै जिम्मेवार’ भन्ने नाराका साथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ स्थापना दिवस मनाइएको छ।

आयोगको स्थापना दिवस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग राज्यको वैधानिकता, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको गम्भीर चुनौती भएको बताए।

उनले सार्वजनिक शक्ति व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग हुँदा शासन प्रणालीप्रति नागरिकको निराशा बढ्ने, कानूनप्रतिको आस्था कमजोर बन्ने र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य नै प्रभावित हुने उल्लेख गरे। भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कुनै एक संस्थाको मात्र जिम्मेवारी नभई राज्यका सबै अङ्ग, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक समाजको संयुक्त प्रतिबद्धताबाट मात्र सफल हुने उनले बताए।

राष्ट्रपति पौडेलले सत्ता, शक्ति र धनप्रतिको अनावश्यक मोहले भ्रष्टाचार बढाउने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै सदाचार, पारदर्शिता, निष्पक्षता र निर्भीकतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिए। नीति, पद्धति, प्रविधि र प्रवृत्तिगत सुधारमार्फत अनुशासन र सुशासन प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै आयोगले पछिल्लो समय सक्रियता र निर्भीकता देखाएको उल्लेख गरिन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारकै भएको भन्दै उनले प्रत्येक निकायका कार्यालय प्रमुखले आफ्नो संस्थाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी युवाहरूको आन्दोलनको जगमा स्थापित वर्तमान सरकारले नागरिकमैत्री प्रशासनको अनुभूति गराउने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि कार्यान्वयनका लागि दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइन्। साथै, आगामी निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने सुशासन मार्गचित्र पनि तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताइन्।

प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगले संवैधानिक दायित्वलाई अझ प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न संस्थागत रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिएको जानकारी दिए। उनले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान गरी दोषीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुका साथै निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत सुदृढीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएको बताए।

उनका अनुसार आयोगमा सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण, बजेट विनियोजन र अनुदान वितरणमा अनियमितता, गैरकानूनी लाभ–हानि, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी, घुस/रिसवत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, राजस्व चुहावट तथा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरीहरू बढी पर्ने गरेका छन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोग अग्रणी भूमिकामा रहे पनि आयोग एक्लैको प्रयास पर्याप्त नहुने भन्दै उनले राज्यका सबै संयन्त्र, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चारजगतको सामूहिक प्रयास अपरिहार्य रहेको बताए। सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरूलाई कानूनले दिएको जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ पूरा गर्न उनले आह्वान गरे।

स्थापना दिवसको मूल समारोह अख्तियारको ३५ वर्ष झल्किने श्रव्य–दृश्य सामग्री प्रस्तुतिबाट सुरु भएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले आयोगको स्मारिका–२०८२ लोकार्पण गरे। उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्‍याउने पाँच जना सञ्चारकर्मी तथा लेखकलाई सम्मान गरे।

प्रधानमन्त्री कार्कीले एक जना कर्मचारीलाई उत्कृष्ट अख्तियार सेवा पुरस्कार र चार जना कर्मचारीलाई उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता पुरस्कार प्रदान गरिन्। कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, मन्त्रीहरू तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।