बाँके मालपोतका तत्कालीन प्रमुखसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं- नेपाल सरकारको नाममा आउनुपर्ने सरकारी जग्गा मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा कायम गराएको अभियोगमा जिल्ला मालपोत कार्यालय बाँकेका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिराम केसीसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बाँकेका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत केसी, तत्कालीन मालपोत अधिकृत अशोककुमार भट्टराई, तत्कालीन नायब सुब्बा (नासु) ताराप्रसाद खनाल, बाँकेको साविक बेतहनी गाविसका तत्कालीन सचिव मानबहादुर बोगटी, तत्कालीन नासु कर्णबहादुर पुन, डुडुवा गाउँपालिकाकी स्थानीय लिलावती कैराती र वीरेन्द्रकुमार कुर्मीविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत केसी, नासु खनाल र तत्कालीन गाविस सचिव बोगटीविरुद्ध समान २२ लाख ४२ हजार ७ सय २० रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै कैद र जरिवानाको सजाय मागदाबी गरिएको छ।

त्यसैगरी तत्कालीन मालपोत अधिकृत भट्टराई र नासु पुनविरुद्ध समान २० लाख ८७ हजार २ सय ५९ रुपैयाँ, लिलावती कैरातीविरुद्ध २४ लाख ६७ हजार ७ सय २० रुपैयाँ र वीरेन्द्रकुमार कुर्मीविरुद्ध १८ लाख ६२ हजार २ सय ५९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद तथा जरिवानाको मागदाबी लिइएको छ।

अनुसन्धानअनुसार बाँकेको साविक बेतहनी गाविस–४ अन्तर्गत विभिन्न कित्तामा पर्ने जग्गा सम्बन्धी मुद्दामा २०६७ सालमै अपुताली हक कायमसहित फैसला भइसकेको थियो। उक्त मुद्दामा वादी लिलावती कैरातीसमेत र प्रतिवादी सहजराम कुर्मीसमेत रहेका थिए।

अदालतले मृतक सुरता कुर्मीको नाममा रहेको आधा सम्पत्ति वादीहरूको नाममा अपुताली हक कायम हुने नदेखिएको भन्दै दाबी अस्वीकार गरेको थियो। सोही फैसला पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जले पनि सदर गरेको थियो भने सर्वोच्च अदालतले समेत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा दिन नमिल्ने ठहर गरिसकेको थियो।

तर, सुरता कुर्मीका नजिकका हकवाला नरहेपछि उक्त जग्गा कानुनअनुसार नेपाल सरकारको नाममा कायम हुनुपर्नेमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा अरू व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

अनुसन्धानमा लिलावती कैरातीले आफ्ना नाममा जग्गा कायम गराउन मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको र मालपोतका कर्मचारीहरूले कानुनविपरीत फर्जी हकवाला विवरण तयार गरी सरकारी मूल्याङ्कनमा २२ लाख ४२ हजार ७२० रुपैयाँ बराबरको जग्गा हडपेको खुल्न आएको छ।

सरकारी जग्गा हिनामिनामा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित अख्तियारले संलग्न सातैजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।