वाइडबडी काण्ड : सफाइ पाएकालाई पनि कारबाही होस् भन्दै अख्तियार सर्वोच्चमा

काठमाडाैं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका व्यक्तिहरूलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालत धाएको छ।

विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै अख्तियारले उक्त फैसला बदर गरी सफाइ पाएकाहरूमाथि समेत कानुनी कारबाही हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको हो।

मंसिर २०८१ मा विशेष अदालतले ३२ जना आरोपितमध्ये १० जनालाई मात्र दोषी ठहर गर्दै बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो। खोटपूर्ण ठहरिएको यही निर्णय उल्ट्याउन अख्तियार सर्वोच्च पुगेको बताइएको छ।

वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सञ्चालक समिति सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछाने दोषी ठहर भएका थिए। त्यस्तै, विमान आपूर्तिमा संलग्न कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिहरू पनि दोषी ठहर भएका थिए।

तर विशेष अदालतले तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित सञ्चालक समितिका धेरै सदस्य तथा नेपाल वायुसेवा निगमका १४ कर्मचारीलाई सफाइ दिएको थियो। संलग्नता प्रमाणित नहुने, बदनियत नदेखिने र प्रारम्भिक प्रक्रिया मात्रैमा भूमिका रहेको जस्ता आधारमा उनीहरू निर्दोष ठहरिएका थिए।

अख्तियारका अनुसार यिनै आधार ‘अपूरा र त्रुटिपूर्ण’ भएकाले सफाइ पाएका ती व्यक्तिहरूलाई समेत पुनः दोषी ठहर गर्नुपर्ने स्पष्ट मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरिएको हो।