राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं-  सर्वोच्च अदालतले असोज ३० गते सरकारले गरेको राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो।

सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा राजनीतिक नियुक्तिका रुपमा नियुक्त ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। ती राजदूतहरूमा चीनका प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी रहेका छन्।