प्रधानमन्त्री कार्कीको आडमा निर्वाचन आयुक्त ‘बन्न रोक्ने’ महिलालाई पक्राउ गर्न कृष्णमानको चलखेल

काठमाडौं – ७४ जना नेपालीको ज्यान जाने र सयौं घाइते हुने गरी आएको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै सरकारको नेतृत्व पनि विवादरहित नहुने देखिएको छ । आफू प्रधानमन्त्री बनेको १० दिनसम्म मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन असफल सुशीला कार्कीको दबाबमा एक वर्ष पुरानो घटनालाई आधार बनाएर एक महिलाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गराइएको खुलेपछि वर्तमान सरकारबाट पनि ‘म्यान्डेट’ अनुसारको कामको अपेक्षा गर्न नसकिने पुष्टी भएको हो ।

२०८१ साल असार २ गते निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानले जेन्जी आन्दोलनपछि परिवर्तित सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निकटता कारण चलखेल सुरु गरेका छन् ।

प्रधानले आफूलाई  निर्वाचन आयोग आयुक्त हुनबाट ‘रोकेकी’ एक महिलालाई पक्राउ गर्नका लागि पक्राउ पूर्जी जारी गराएका छन् । यसका लागि प्रधानले कार्कीको आडमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमार्फत् पक्राउ पूर्जी ल्याइसकेको खुलेको छ ।

निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भईसकेपछि संसदीय सुनुवाई समितिमा यौन दुव्र्यवहारको उजुरी परेपछि आयुक्त बन्न नसकेका प्रधानले प्रधानमन्त्री कार्कीको आडमा प्रहरीलाई दबाबमा पारेर पक्राउ पूर्जी जारी गराउन सफल भएका छन् । यस घटनाबाट निर्वाचनको म्यान्डेटसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी प्रधानमन्त्री कार्की पनि पुराना दल भन्दा फरक नरहेको पुष्टी गरेको छ ।

आफूसँग निकट सम्बन्ध रहेकै कारण कुनै एक महिलामाथि भएको अन्यायविरुद्ध ‘स्ट्यान्ड’ लिन नसक्नु वा यौन दुर्व्यवहारजस्तो जघन्य आरोप लागेका व्यक्तिले पीडित महिलाविरुद्ध नै पक्राउ पूर्जी गराउन सफल हुनुलाई प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यशैलीलाई समेत स्पष्ट पारेको छ ।

घटना के थियो ?

२४ वर्षसम्म नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक भएका प्रधानलाई तत्कालिन संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगको आयुक्तका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

सिफारिसपछि प्रधानविरुद्ध सार्वजनिक सुनुवाई समितिमा एक महिलाले प्रधानविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको उजुरी दर्ता गरेकी थिइन् । समितिले सिफारिसका भएका व्यक्तिहरुविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको समयावधिभित्र ती महिलासहित चार जनाले प्रधानविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका थिए । ती सबै यौन शोषण र दुव्र्यवहारको विषयसँग सम्बन्धित थिए ।

त्यसपछि प्रधानविरुद्ध उजुरी दिएकी महिलाले समितिमा आएर बयान दिएकी थिइन् । उनले बयानमा प्रधानले आफ्नो श्रीमानको स्वास्थ्य कमजोर रहेको अवस्थामा आफूलाई पनि प्रयोग गरेको जनाएकी थिइन् । उनले प्रहरीमा उजुरी दिने तयारी गरिरहेको बेला प्रधानले ‘हनि ट्रयाप’का आरोप लगाएर थुनाउने चेतावनी दिएको समेत जनाएकी थिइन् । साथै ती महिलाले जागिरको प्रलोभन देखाएर प्रधानले ‘ब्रेन वास’ गरी दुर्व्यवहारको घटना बाहिर ल्याउन नसकेको जनाएकी थिइन् ।

सुनुवाईका क्रममा उजुरीकर्ताले मिलापत्र गर्न दिएको ५० लाख रुपैयाँको चेकको फोटोकपी र कतै उजुरबाजुर नगर्ने भनेर भएको मिलापत्रको प्रतिसमेत समावेश गरेका थिए ।

प्रधानले आफू आयुक्तका लागि अस्वीकृत भइसकेपछि ती महिलाविरुद्ध गाली बेइज्जतीको मुद्दा समेत दायर गरेका थिए । उनले उजुरीकर्ताविरुद्ध आफू र उजुरीकर्ताबीच कतै उजुरबाजुर नगर्ने गरी मिलापत्र भइसकेको अवस्थामा संसदीय समितिमा उजुरी दिएर आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।