आमरण अनशनमा मेयर भट्टराई, छलफल गर्न पुग्याे सरकारी टोली

काठमाडौं- खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका तर्फबाट सात बुँदे माग राख्दै आमरण अनशनमा बसेका तीर्थराज भट्टराईसँग काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सरकारी टोलीले छलफल गरेको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनाली, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मच्चा काजी महर्जन, उपमहानिर्देशक सुनिल कुमार ठाकुर र नगरपालिका संघका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाको उपस्थितिमा भट्टराईसँग संवाद गरिएको हो।

भट्टराईले बाँस र बाँसजन्य कच्चा पदार्थको उत्पादन तथा उपयोगको प्रवर्द्धनलगायत विभिन्न ७ बुँदे माग अघि सारेका छन्। ती मागहरु सरकारले बेवास्ता गरेपछि आफू बाध्य भएर आमरण अनशनमा बस्नुपरेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार स्थानीयस्तरमा प्रशस्त मात्रामा पाइने बाँस खेर गइरहेका छन्, त्यसलाई नीतिगत रूपमा उपयोगमा ल्याउने विषयमा सरकार उदासीन बनेको छ। “जेठ २३ र असार ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई औपचारिकरूपमा पत्राचार गरिसकेका थियौं,” उनले भने, “तर सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि अन्ततः हामी अनशनमा बस्न बाध्य भयौं।”

भट्टराईको तर्फबाट उपमेयरसहितको टोली वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गएर थप छलफल गरी सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ।

उनले राखेका ७ बुँदे मागमध्ये प्रमुख मागहरूमा बाँसजन्य उत्पादनको नीति निर्माण, स्थानीय उद्योग स्थापना, बजेट सुनिश्चितता, कच्चा पदार्थको संरक्षण तथा बजारीकरणजस्ता विषयहरू समावेश छन्।

अनशन स्थलमा पुगेको सरकारी टोलीले मागहरूप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेको र यथाशीघ्र समाधानको पहल हुने आश्वासन दिएको भट्टराई पक्षको भनाइ छ।