३२६ म्यानपावर कम्पनी निलम्बनमा, किन ?

काठमाडौं- वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले वार्षिक १ सय जना कामदार पठाउन नसकेको कारण हाल ३२६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बनमा परेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार २०८१/८२ आर्थिक वर्षमा तोकिएको कामदार संख्या नपठाउने, कर चुक्ता नगर्ने तथा विवरण अद्यावधिक नगर्ने कम्पनीहरूको इजाजतपत्र नवीकरण रोकिएको हो।

म्यानपावर कम्पनीहरूको लाइसेन्स हरेक वर्ष असार मसान्तसम्म नवीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, केही महिना अघि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको ऐन संसोधन प्रक्रिया राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणमा रोकिएकाले व्यवसायीहरू ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ को भरमा छन्। यसअघि पनि श्रम मन्त्रालयले यही अधिकार प्रयोग गर्दै अन्तिम पटक भन्दै २५८ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गरेको थियो।

विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी टिकाराम ढकालका अनुसार कर चुक्ता र विवरण अद्यावधिक गर्न चुकेका कम्पनीहरूलाई जरिवाना तिरेपछि नवीकरणको सुविधा दिइनेछ। साउनमा १० हजार, भदौमा २० हजार, असोजमा ३० हजार रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। तर, वार्षिक १ सय कामदार नपठाउने कम्पनीको हकमा ऐन संसोधनपछि मात्रै नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

श्रम मन्त्रालयले १६ वैशाखमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराइसकेको छ, तर राष्ट्रपति प्रमाणीकरणपछि मात्रै सो प्रावधान हट्नेछ। यो समस्या समाधानको चरणमा रहेको र अब व्यवसायीलाई पुनः यस्तो अव्यावहारिक नियमको मारमा पर्नु नपर्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले दाबी गरेका छन्।