शिक्षा विधेयकमा सहमति : निजी विद्यालय गैरनाफामूलक, बाल विकास शिक्षा दुई वर्षे सीमामा
कागजपत्र |
काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकका दुई मुख्य विषय निजी विद्यालयको व्यवस्थापन र बाल विकास शिक्षामा महत्वपूर्ण सहमति जुटाएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले शिक्षा क्षेत्रका संवेदनशील विषयमा आम सहमति कायम गर्दै विधेयक पारित गर्ने तयारी अघि बढाएको हो।
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार निजी विद्यालयलाई क्रमशः सेवामूलक, लोककल्याणकारी र गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ। यो प्रस्तावले शिक्षा क्षेत्रमा नाफामुखी प्रवृत्ति कम गर्दै गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य शिक्षा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई दुई वर्षे सीमामा सीमित गर्ने सहमति समेत समितिले गरेको छ। सार्वजनिक विद्यालयमा बाल विकास शिक्षा अधिकतम दुई वर्षभन्दा बढी सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
सभापति थापाका अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही अनुमति दिन सक्नेछ। अहिले सञ्चालनमा रहेका केन्द्रहरूलाई प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा एक हुने गरी समायोजन तथा पुनर्वितरण गर्न सकिनेछ।
समितिले थप निर्णयहरू पनि गरेको छ :
प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षामा कार्यरत सहजकर्ताहरूलाई पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा उमेरको हद नलाग्ने।
सहजकर्ताहरूका लागि कक्षा १२ उतीर्ण अनिवार्य।
सेवा सुविधा स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने।
समितिको अर्को बैठक शनिबारका लागि डाकिएको छ, जसमा बाँकी विषयमा छलफल गर्दै विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएको छ।
यो सहमति विद्यालय शिक्षामा सुधारको दिशामा ठोस कदमका रूपमा हेरिएको छ। निजी र सार्वजनिक दुवै तहमा शिक्षा प्रणालीलाई समान र प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकारले चालेको यो प्रयास महत्वपूर्ण मानिएको छ।
