सुदूरपश्चिम सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच ५ बुँदे सहमति

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यरत आन्दोलनरत कर्मचारीबीच लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद समाधान गर्दै पाँच बुँदे सहमति भएको छ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवाका शर्त र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नका लागि बनाइएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अविलम्ब जारी गर्ने शनिबार मध्येराति सहमति भएको हो ।

सो सहमतिसँगै आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको निर्देशनमा गठित बार्ता टोली र संघर्ष समितिबीचको छलफलपश्चात् पाँच बुँदे सहमति सार्वजनिक गरिएको हो।

सहमतिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पालको संयोजकत्वमा प्रदेश सभा सदस्यहरू बिक्रम सिंह धामी र चक्र बहादुर मल्ल सहभागी थिए भने संघर्ष समितिको तर्फबाट विभिन्न निजामती कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।