डा. भट्टविरुद्धको रिट फेरि ‘हेर्न नभ्याइने सूची’मा

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको योग्यतामाथि उठेको प्रश्नसँग सम्बन्धित रिटमाथि आज पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुन सकेन।

न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा सुनुवाइ हुने तय भए पनि रिट ‘हेर्न नभ्याइने सूची’ मा परेको छ। यसअघि आइतबार पनि यही रिट पेशीमा परे पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको थियो ।

गत शुक्रबार अधिवक्ता विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले डा. भट्टलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने प्रक्रियामा योग्यता नपुगेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले डा. भट्टले कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिइसकेको भए पनि त्यसको स्वीकृति नपुगेको उल्लेख गरेका छन् ।

रिटमा, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रावधान विपरीत डा. भट्टलाई नेताहरूको सहमतिमा कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै नियुक्ति गर्न खोजिएको दावी गरिएको छ । यसअघि वैशाख २ गते पनि थापा र उप्रेतीले दायर गरेको अर्को रिटमा सर्वोच्च अदालतले ६५ वर्ष ननाघेका व्यक्तिलाई मात्र नियुक्ति प्रक्रियामा सहभागी गराउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यता, गत चैतमा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ संशोधन गर्दै नियुक्तिमा रहेको उमेर हद हटाएको थियो । यही निर्णयविरुद्ध थापा र उप्रेतीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।