बलात्कारको मुद्दामा सन्दीप लामिछानेविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावेदन नगर्ने

काठमाडौं- नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तानसमेत रहेका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बलात्कारको मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने भएको छ ।

उच्च अदालतको फैसला चित्त बुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले असोज १० गते क्रिकेटर लामिछानेविरुद्ध उक्त मुद्दामा उच्च अदालतको फैसलालाई सही मान्दै पुनरावेदनमा नजाने निर्णय गरेको हो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले क्रिकेटर लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा गत जेठ २ गते आधार र प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाइ दिने गरी फैसला गरेको थियो । उक्त मुद्दाको गत साउन ४ गते पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो ।

‘आधार र कारणसमेतबाट यसमा प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा गरेको इन्कारी बयान, परिवर्तित नाम गौशाला २६ ले पठाएको म्यासेज, निजको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, निजको शारीरिक अवस्था, घटनास्थल मुचुल्का, घटना विवरण कागज गर्ने होटल काठमाडौँ इन होटलका सेक्युरिटी कार्ड राजन राणाले गरेको बकक्रमका साथै मिसिल संलग्न परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू समेतबाट पुनरावेदक प्रतिवादीले अभियोग मागदाबीबमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

फैसलामा पीडितले प्रतिकार गरेको, कराएको, चिच्चाएको, तेस्रो व्यक्तिसँग आत्मरक्षाका लागि कुनै सहयोग याचना गरेको नदेखिएको उल्लेख गर्दै सफाइ दिएको थियो ।

यस्तै, उमेर पुगेका व्यक्तिहरूबीच जबर्जस्ती करणीको १ नं विपरीत नभइ सहमतिमा भएको करणीलाई जबर्जस्ती करणी नमानिने भनेर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई प्रस्तुत मुद्दाको उल्लिखित तथ्यहरूले अनुमोदन गरेको इजलासको ठहर छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले गत पुस २५ गते आठ वर्ष जेल सजाय, जरिवाना र क्षतिपूर्ति गरी पाँच लाख भराउने र गौशाला २६ को कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएको ठहर गर्दै सन्दीपको विपक्षमा फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध लामिछाने उच्च अदालत पाटनमा गएका थिए । सो अदालतमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइपछि लामिछानेलाई सफाइ हुने ठहर गरेको हो ।

गौशाला २६ माथिको बलात्कारको अभियोगमा लामिछानेविरुद्ध २०७९ भदौ २१ गते उजुरी परेपछि गत असोज २० गते अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो । उक्त मुद्दामा सरकारी पक्षले पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेपछि उच्च अदालत पाटनको फैसलामा यथावत रहने छ ।