आरजु राणासहित चार मन्त्रीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

काठमाडौं – उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ ।

बिहीबार अधिवक्ता युवराज सफलले मन्त्रीहरुविरुद्ध उजुरी दिएका हुन् । एमालेका उपाध्यक्ष एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलमाथि विभिन्न आरोपहरु जनस्तरमा लागेका छन् ।

निजको सम्पत्ति एवम् आर्थिक हैसियत ,ललिता निवासको सरकारी जग्गा खरिद प्रकरण र नक्कली सुकुम्बासी बनी रुपन्देहीको देवीनगरमा सार्वजनिक जग्गा हत्याएको विषय अहिलेसम्म पनि विवाद र चर्चामै रहेको देखिएको भन्दै उनीमाथि छानबिनको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै पराष्ट्रमन्त्री राणा प्रमाणित हुने गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र टिकापुर जग्गा अनियमिततामा जोडिएको दाबीसहित उजुरी दर्ता भएको छ ।

डा. राणाले आफूमाथि लाग्दै आएको आरोपमा अदालतबाट सफाइ नपाउँदासम्म नैतिक आधारमा पदमा बस्न नमिल्ने उनले उजुरीमा भनेका छन् । उनले राणालाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन लगाई तत्काल अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई भनेका छन् ।

उजुरीमा भनिएको छ- ‘परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा प्रमाणित हुने गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी र टिकापुर जग्गा अनियमितता प्रकरणमा जोडिएको देखिन्छ । मन्त्री हुन उच्च नैतिकता हुन पर्ने हुँदा उहाँले उल्लेखित प्रकरणमा अदालतबाट सफाई नपाउँदा सम्म उहाँले नैतिकताको आधारमा पदमा बसी राख्न मिल्दैन । तसर्थ तत्काल निज विपक्षी आरजु राणा देउवालाई नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिन लगाई उहाँ उपर तत्काल अनुसन्धान गर्न सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यदि यस उजुरी उपर कारबाही नगरे सम्मानित सर्वोच्च अदालत सम्म जाने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

त्यस्तै मन्त्री खड्काले नेपाल स्काउटको जग्गा भाडामा लिने बाहानामा आसपासको ९ रोपनी सार्वजनिक जग्गा हडपेर १५ बर्षदेखि एकलौटी रुपमा भोगचलन गरेको भन्दै त्यसको छानबिनको माग गरिएको छ ।

श्रम मन्त्री भण्डारीले म्यानपावर व्यवसायीबाट लाखौँ रकम लिएर मापदण्ड विपरित दुईसय पचास मेनपावरको नवीकरण गरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

कोरियाको रोजगारीमा जाने युवाहरु एउटा मात्रै ट्राभल एजेन्सीसँग टिकट काट्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेकोले प्रतिस्पर्धाबाट दुई वा दुईभन्दा बढी ट्राभल एजेन्सी छनौट गर्ने विषयको फाइल पनि मन्त्री परिषद्मा पुगेकोमा सो एजेन्सी छनौटमा समेत लाखौँ कमिसन खान मन्त्री भण्डारी लागि परेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।