आन्दोलनले उग्ररुप लिएपछि बङ्गलादेशमा आरक्षण प्रणाली खारेज

ढाका – बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले आरक्षणसम्बन्धी फैसलालाई ‘गैरकानुनी’ ठहर गर्दै खारेज गरेको छ।

एक महिना पहिले तल्लो अदालतले सन् २०१८ मा सरकारी नोकरीमा आरक्षण नदिनेगरी गरिएको सरकारको अधिसूचनालाई उल्टाउँदै आरक्षणको पक्षमा फैसला दिएको थियो।

विवादास्पद निजामती सेवा भर्ती नियमहरू पूर्णरूपमा खारेज गर्न गरिएको सार्वजनिक मागलाई बेवास्ता गरेको विपक्षीहरूको आरोप छ।

आरक्षण दिने निर्णयले देशव्यापी रूपमा प्रहरी र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूबीच झडप निम्त्याएको थियो। आन्दोलनका क्रममा १५१ जनाको मृत्यु भएको छ।

सरकारी जागिरका लागि राजनीतिकरण गरिएको भर्ना कोटाको विरोधमा सुरु भएको विरोधमा यसै साता शुरू भएको प्रदर्शन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कार्यकालको सबैभन्दा खराब अशान्तिमा परिणत भएको छ।

दङ्गा प्रहरीले सुव्यवस्था कायम गर्न नसकेपछि बङ्गलादेशका विभिन्न शहरमा सैनिकले गस्ती गरिरहेका छन् भने बिहीबारदेखि देशव्यापी इन्टरनेट अवरोध भएको र यसका कारण बाहिरी विश्वमा सूचना प्रवाहमा समस्या भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले हालै पुनः सुरु गरिएको सरकारी जागिरका आवेदकहरूको चयन लागि आरक्षित योजनाको वैधताको बारेमा अर्को महिना निर्णय गर्ने तालिका रहेको थियो, तर देशव्यापी सङ्घर्ष तीव्र भएपछि आफ्नो निर्णयलाई एक महिना पहिले सुनाएको छ।