उद्योगमन्त्री भण्डारीका १०० दिन, कानून निर्माणदेखि औद्योगिक वातावरण तयारसम्म

काठमाडौँ – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले पद बहाली गरेको एक सय दिन पुगेको छ । उद्योगमन्त्री भण्डारीले बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एक सय दिनको एक सय एक कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेपालमा लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउन विभिन्न कानून संशोधनदेखि औद्योगिक वातावरण तयारसम्मका काम गरेको मन्त्री भण्डारीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । एक सय दिनको अवधिमा उद्योगमन्त्री भण्डारीले नीति निर्माण, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण, औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण, औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा व्यापार सहायता, सेवा सुधारलगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेका छन् । नवप्रवर्तनकारी एवम् सृजनशील सोचमार्फत उद्यमशीलता विकास गर्न राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको उनले बताए ।

यसै गरी मन्त्री भण्डारीकै कार्यकालमा स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न १८३ वटा प्रस्ताव छनौट गरी सिफारिस गरिएको छ । समय र लागत घटाउने उद्देश्यले २०८१ वैशाखदेखि स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई ७९ वटा नयाँ उद्योगका लागि करिब १० अर्ब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरिएको छ ।

नेपालमा लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउन विभिन्न ८ वटा कानून समावेश गरिएको केही नेपाल ऐन संशोधन, अध्यादेश २०८१ जारी गरी प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसद्मा पेस भएको छ । नेपाली उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।

स्थानीय तह मार्फत सीप विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि, २०८० मा संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मन्त्री भण्डारीकै कार्यकालमा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यविधि, २०८१ स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ ।

उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न तथा उपभोक्तालाई प्राप्त हकको न्यायिक उपचारका लागि उपभोक्ता अदालत गठन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । दुर्गम जिल्लाहरूका तोकिएका विभिन्न स्थानहरूमा आम उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम खाद्यान्न (चामल) तथा आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति नियमित एवं व्यवस्थित रूपमा भएको छ ।

रैथाने बाली प्रवर्द्धनका लागि कागुनो, चिनो, उवा, फापर, कोदो, जौ, भटमास, मास, कालो सिमी लगायतका रैथाने खाद्यान्नको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत ९ वटा स्थानीय तहसँग खरिद सम्झौता गरी बिक्री वितरण भइरहेको छ । दैजी औद्योगिक क्षेत्रको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यको लागि र नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्यका लागि निकायगत समन्वय भएको छ ।

लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको बुटवल औद्योगिक क्षेत्रस्थित पशु वधशाला मन्त्री भण्डारीकै पहलमा सञ्चालनमा आएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न प्लट अनुमति लिई कानूनले तोकेको समयावधिभित्र उद्योग स्थापना र सञ्चालन नगरेका सिमरा तथा भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रका ५१ वटा प्लट अनुमति पत्र खारेज गरी सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रका ४१ प्लट र भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रका २४ वटा प्लटको सूचना प्रकाशन भई मूल्याङ्कन प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।

तेस्रो लगानी सम्मेलनमा दैजी इण्डष्ट्रियल पार्क, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, फलाम, तामा र चून ढुङ्गा खानी सम्बन्धी परियोजनाहरू लगानीका लागि स्वकेसिङ गरिएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । कतार, बंगलादेशलगायतका मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए ।

विश्व व्यापार सङ्गठनको प्रावधान बमोजिम राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ भने नेपाल–बङ्गलादेश सातौँ वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ । नेपालबाट निर्यात सम्भाव्यता भएका १० वटा वस्तुहरूमा भन्सार तथा अन्य शुल्क न्यूनीकरणको लागि बङ्गलादेश सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पहल भएको छ ।

किमाथांका नाका औपचारिक रूपमा पुनः सञ्चालनमा आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहरीकरणका लागि नेपालगन्ज एकीकृत जाँच चौकी २०८१ वैशाखबाट सञ्चालनमा आएको छ । धौवादी फलाम खानीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।

विभिन्न स्थानमा सेरामिक्स, डोलोमाईट, स्लेट, तामा र फलाम खानीको अन्वेषण तथा अध्ययन गरिएको छ भने स्थानीय मदिराको ब्राण्डिङ्ग र प्रवर्द्धन गर्न अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि १३०८ पटक बजार अनुगमन गरी कानून विपरीत काम गर्ने ८३ वटा फर्म/कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको छ । इन्टेलिजेन्समा आधारित बजार अनुगमन सुरु भएको छ । दैलेखमा पेट्रोलियम सम्भावित भण्डार क्षेत्रको अन्वेषणका लागि चीन सरकारको सहयोगमा २०८१ वैशाख २२ गते ड्रिलिङ कार्यको शुभारम्भ गरी २०८१ जेठ ३१ गतेसम्म २९८ मिटर ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भएको मन्त्री भण्डारीले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयारी गर्ने प्रयोजनार्थ निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा कार्यस्थलमा आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ८ वटा उद्योगसँग सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गएको छ ।