

प्रतिपक्षी दलसँग पनि सहकार्य गरी सशर्त अनुदान वितरण गर्न माओवादीको माग

काठमाडौँ – मधेशका सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहलाई दिँदै आएको सशर्त अनुदान प्रतिपक्षी दलसँग समेत सहकार्य गरी वितरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
माओवादी संसदीय दलका नेताको हैसियतले वन तथा वातावरण मन्त्री भरत प्रसाद साहले अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । आन्तरिक मिलेमतोमा कुनै स्थानीय तहलाई धेरै र कुनै स्थानीय तहलाई न्यूनतमभन्दा पनि कम दिने प्रचलन विगतमा पनि विवादित भएको अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
अहिले जसपाका सञ्जय यादव अर्थमन्त्री छन् । विगतमा उनले सशर्त अनुदान मनपरी ढंगले वितरण गरेपछि विवादित बनेका थिए । सशर्त अनुदान वितरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति बनेको छ । तर समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय तहलाई शसर्त अनुदान वितरण मनपरी ढंगले गर्न लागेको सूचना पाएकाले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको माओवादीका एक सांसदले बताए ।

