‘भिभिआइपी’को सवारीका नाममा सडकमा व्यवधान नगर्नू : सर्वोच्च अदालत
काठमाडाैं- सर्वोच्च अदालतले उच्चपदस्थ पदाधिकारी (भिभिआइपी)को सवारीका नाममा सडकमा व्यवधान नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस्तो परमादेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर ६ वर्षअघि रिट दायर गरेका थिए । अधिवक्ता कोइरालाले ०७४ माघ १९ गते दायर गरेको रिटको मंगलबार टुंगो लागेको हो ।