जी-२० का नेताहरूबीच मतभिन्नतामा सहमति जुटाउने प्रयास

नयाँ दिल्ली – युक्रेनमा जारी युद्ध र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने विषयमा देखिएको मतभिन्नताका विषयलाई थप नखोतल्ने र सकेसम्म धेरै कुरामा सहमति जुटाउने विषयमा जी-२० का नेताहरू सहमत भएका छन् ।

रूसका साथै युक्रेनका केही कट्टर समर्थकहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने समूहका नेताहरूले विशेष गरी १८ महिना पुरानो आक्रमणबारे धेरै कुरामा सहमत हुन सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । ठूलो कूटनीतिक लज्जाको सामना गर्दै आयोजक भारतले नयाँ दिल्लीमा दुई दिने शिखर सम्मेलनमा संयुक्त वक्तव्यमा सहमत हुन सदस्यहरूलाई दबाब दिएको थियो ।

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले राजनीतिक दमन र युद्ध अपराधको अभियोगमा गिरफ्तारीको जोखिमबाट बच्न शिखर सम्मेलनमा भाग नलिएपछि जी-२० ले क्षेत्रीय लाभका लागि कुनै पनि मुलुकबाट बल प्रयोगको निन्दा गरेको थियो तर नाम लिएर रूसको प्रत्यक्ष आलोचना भने गरेको छैन ।

नेताहरूको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘उक्त परिस्थितिका बारेमा विभिन्न दृष्टिकोण र मूल्याङ्कनहरू थिए ।’ युरोपेली मुलुक र संयुक्त राज्य अमेरिकाले जी-२० लाई युद्धको निन्दा गर्न दबाब दिएका थिए । युद्धका कारण विश्वभर खाद्यान्न र इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको छ ।

लामो समयदेखि रूसको सहयोगी भारत जी-२० को नेतृत्वमा रहेको वेला युक्रेनका सहयोगीहरू त्यो प्रयासमा असफल भएको देखिन्छ । यद्यपि ह्वाइट हाउसका एक उच्च अधिकारीले नतिजाबाट आफूहरू खुसी भएको बताएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले भने, ‘हाम्रो सन्दर्भमा यसले निकै राम्रो काम गरेको छ ।’ उनले भने, ‘जी-२० को वक्तव्य क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकता वा अन्य राष्ट्रको राजनीतिक स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन गर्न राज्यहरूले बल प्रयोग गर्न सक्दैनन् भन्ने सिद्धान्तको पक्षमा उभिएको भएको छ ।’

पुटिनले पटक–पटक द्वन्द्वले थर्मोन्यूक्लियरको रूप लिने कुरा उठाइरहेका बेला सुलिभानले जी-२० को सम्झौतालाई पनि इङ्गित गर्दै भने, ‘आणविक हतियारको प्रयोग अस्वीकार्य छ ।’ जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा पनि जी-२० ले न्यूनतम साझा विन्दु खोज्ने प्रयास गरेको छ ।

साउदी अरब, रूस र अस्ट्रेलियालगायत प्रमुख जीवाश्म ईन्धन उत्पादकहरूका साथै र भारत र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता कोइला–निर्भर राष्ट्रहरू तालिकाको वरिपरि, प्रदूषणकारी ईन्धनहरू चरणबद्ध रूपमा हटाउने कुनै व्यापक प्रतिबद्धता छैन । नेट-जिरो लक्ष्य हासिल गर्न एक दिनअघि मात्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस्तो कदमलाई ‘अपरिहार्य’ मानेको थियो ।

यसको साटो जी-२० राष्ट्रहरूले सन् २०३० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतलाई तीन गुणा बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने ‘राष्ट्रिय परिस्थितिअनुरूप’ कोइलाको ‘फेजडाउन’ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।