सरकारी संरचनामा स्वदेशी काठ प्रयोग गर्नुपर्ने

बाग्लुङ – गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्र थापाले वन क्षेत्रमा कुहिने काठहरूलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । वनको उपयोगमार्फत आयआर्जनमा वृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री थापाले गण्डकी प्रदेश सरकार छिट्टै वन ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको बताए ।

‘म मन्त्री भएपछि २१ दिनभित्र वन ऐन तयार गर्न कार्यदल बनेको छ, ऐन ल्याउने र वनको संरक्षण र उपयोग दुवै गर्नुपर्ने पक्षमा छौँ”, बागलुङमा आयोजित कार्यक्रममा थापाले भने, ‘ऐन आएपछि नियम बन्छ र तत्काल कार्यान्वयनमा जान्छ ।’

मन्त्री थापाले विद्यमान कानूनहरूका कारण वनमा काठहरू कुहिने र खेर जाने तर निर्माण कार्यमा आवश्यक काठको साटो विदेशी सामग्री आयात गरेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले अब बन्ने सरकारी संरचनाहरूमा कम्तीमा स्वदेशी काठको प्रयोग गर्न सके काठको ठाउँमा प्रयोग हुने कच्चा सामग्रीहरूको खरिदमा विदेशिने करोडौँ रकम बचत हुने बताए ।

थापाले वन क्षेत्रमा रहेका काठजन्य र वातावरणमैत्री रूखहरूको संरक्षण गर्दै जडीबुटीको खेती गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारी र सामुदायिक वनको प्रयोगमार्फत आयआर्जन वृद्धि गर्न गण्डकी प्रदेशभरि कैयौँ सम्भावना रहेको थापाले उल्लेख गरे ।

मन्त्री थापाले जनताका असीमित आवश्यकता र सरकारका सीमित स्रोतहरूको बीचबाट सबै सन्तुष्ट हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।