नेपाली नागरिकता परित्याग गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै

विराटनगर – जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा नागरिकता परित्याग गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ। वैवाहिक वा अन्य कारणले देश छोडेर अर्को मुलुकमा जानेको सङ्ख्या बढेका कारण नागरिकता परित्याग गर्नेको सङ्ख्या बढेको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपाली नागरिकता परित्याग गर्न माग गर्दै निवेदन दिनेको सङ्ख्या सात जना थियो। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ११ जनाले नागरिकता परित्याग गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्र पाँच जनाले नेपाली नागरिकता परित्याग गरिसकेका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका अनुसार १३ महिनाको अवधिमा १६ जना नेपालीले नेपाली नागरिकता परित्याग गरेका छन्। नेपाली नागरिकता परित्याग गर्नेमध्ये धेरैजसोले भारतीय नागरिकता लिनुपर्ने भएकोले नेपाली नागरिकता परित्याग गर्छु भन्ने विवरणको निवेदन दिएका छन्।

नेपाली नगरिकता परित्याग गरेका १६ जनामध्ये ३ जनाबाहेक सबैले भारतको नागरिकता लिनका लागि नेपाली नागरिकता खारेज गर्न निवेदन दिएका छन्। नागरिकता परित्याग गर्नेमा १० जना महिला छन् भने पुरुष छ जना छन्।

मोरङ पथरी शनिश्चरेस्थित हसन्दहका उमेशबहादुर थापाले भारतमा बसोबास गर्नुपरेकोले नेपाली नागरिकता परित्याग गरेको उल्लेख गरेर निवेदन दिएका थिए। यस्तै सुन्दरहरैंचा नगरपालिका ३ का विमल लिम्बूले वैदेशिक नागरिकता लिनका लागि भन्दै नेपाली नागरिकता परित्याग गरे।

पछिल्लो १३ महिनाको अवधिमा दुईवटा नागरिकता बताएका सुमन लिम्बूले भूलवश दुई वटा नागरिकता बनाएको भन्दै पछिल्लो पटक बनाएको नागरिकता खारेज गर्न निवेदन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जानकारी दिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ हजार ३१३ जनाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिनेमा अधिकांश नेपालमा विवाह गरेर आएका विदेशी महिला छन्। त्यसरी विवाह गरेर आउनेमा भारतीय महिला बढी छन्।

नेपाली महिलाले भारतीय पुरुषसँग विवाहको सात वर्षपछि मात्र भारतको नागरिकता लिन पाउने कानुनका कारण नेपालबाट विवाह गरेर गएका धेरैले ढिला गरेर मात्र नेपाली नागरिकता परित्याग गर्ने गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले वंशजको आधारमा ३५ हजार ६८९ वटा नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गरेको थियो। यस अवधिमा अंगिकृत नागरिकता कसैलाई नदिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जनाएकाे छ ।