प्रधानन्यायाधीशले सोधिरहने प्रतिप्रश्न, जसले बरिष्ठ वकिलहरूको पसिना छुटाउँछ
कागजपत्र |
काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलाशमा निरन्तर बहस जारी छन्। आइतबारदेखि यो विषयको टुंगो लगाउनेगरी बहस जारी राखिएका हुन्।
बरिष्ठ अधिवक्तादेखि संविधानविदसम्मले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको विभिन्न दलील पेस गरिरहेका छन्। तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नो नेतृत्वमा गठन गरेको संवैधानिक इजलाशमा बरिष्ठ वकिललाई पसिना छुटाउने प्रतिप्रश्न निरन्तर हुने गरेको छ।
जसमा उनीहरू नाजवाफ हुने गरेका छन्।
लामो बहसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सबैलाई सोध्ने गरेका छन्– बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री र अर्को सरकार बनाउने विकल्प नै नरहेको अवस्थामा संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार किन प्रयोग नगर्ने? जब यी प्रश्न आउँछन् वकिलहरूले विषयलाई अर्कोतिर मोड्ने गरेका छन्।
‘बहुमतको सरकारले धारा ७६ (७) अनुसार संसद विघटन गर्न किन पाउँदैन?’ यो प्रश्न सबै अधिवक्तका लागि अहिले संवैधानिक इजलाशमा पेचिलो बनिरहेको छ।
रिटको पहिलो सुनुवाइमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठ अधिवक्ता रूद्रप्रसाद शर्मालाई त्यही प्रश्न सोधेका थिए। जहाँ शर्माले उत्तर दिने कुनै आधार थिएन।
आइतबार संविधानका जानकारसमेत रहेका भीमार्जुन आचार्यसँग लामै सवालजवाफ भयो। त्यसक्रममा पनि आचार्यलाई यहि प्रश्नले ऐठनमा राख्यो। अर्का वकिल सुनिल पोखरेललाई पनि काँडो अड्किएको तर्क यहि प्रश्न बनेको थियो।
तर अधिवक्ताहरूले संविधानमा उल्लेख भएको विषयका आधारमा मात्रै अदालत चल्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
