जनप्रतिनिधिको उम्मेदवारीबारे रिटको सुनुवाई ४ वैशाखमा

काठमाडौं – स्थानीय निर्वाचनमा मनोनयनअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने वा नपर्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतले ४ वैशाखमा सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

बुधबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त विवादमा रिट निवेदक जनप्रतिनिधि र विपक्षी निर्वाचन आयोगलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले मनोनयनअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहितामा राखेपछि राजनीतिक दलहरुले उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन लामाले राजीनामाको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै ८ चैतमा सर्वोच्च अदालतले राजीनाको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो । सो अन्तरकालीन आदेश खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोग बुधबार सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

निर्वाचन आयोगको उक्त निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश केसी र रेग्मीको इजलासले दुवै पक्षलाई वैशाख ४ मा छलफलमा बोलाएको हो ।