रोकिएन काली गण्डकीको अवैध दोहन
कागजपत्र |
गलेश्वर – वर्षौँदेखि अवैधरुपमा दोहन हुँदै आएको काली गण्डकी कुरूप बन्दै गएको छ । नदी दोहन रोक्नका लागि समय समयमा दबाब र सचेतनामूलक कार्यक्रम हुने गरेका भए पनि काली गण्डकी दोहन रोकिएको छैन ।
अवैधरुपमा नदीको दोहन हुने क्रम बढेसँगै यहाँको पर्यावरणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको छ । नदीले धार परिवर्तन गर्दा तटीय क्षेत्रका बस्ती खतरामा परेका छन् भने विश्वको एक मात्र नदी काली गण्डकीमा पाइने धार्मिक तथा आर्थिक महत्त्वका (शिला) शालिग्राम पनि लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी मापदण्ड तयार गरे पनि क्रसर व्यवसायीको मनोमानी र जल तथा भू–माफियाका कारण काली गण्डकी नदीको अस्तित्व नै खतरामा परेको सरोकारवालाले बताएका छन् । मुस्ताङको कागबेनीदेखि सुरु हुने काली गण्डकीको दोहन गुल्मीको रिडीसम्म पुग्दा दर्जनौँ ठाउँमा निर्वाधरूपमा ठुला उपकरणको प्रयोग गरेर भइरहेको पाइन्छ । अवैध नदी दोहनले काली गण्डकीको धारसमेत परिवर्तन भइरहेको छ ।
दोहनकै कारण शालिग्राम शिलासमेत लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । काली गण्डकी नदीमा मात्र पाइने शालिग्राम हिन्दु धर्मावलम्बीका लागि निकै बहुमूल्य भए पनि नदी दोहनका कारण हराउँदै जान थालेको काली गण्डकी बचाउ अभियानमा लागेका बेनीका अभियन्ता सागर जीवी उपाध्यायले बताए । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन तथा सञ्चालन व्यवस्थित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार पारेको कार्यविधि–२०७५ अनुसार राष्ट्रिय वन र आरक्षजस्ता संवेदनशील क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान उत्खनन गर्दा डोजर, स्क्याभेटर, लोडरजस्ता भारी उपकरण प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
नदी दोहन भइरहेपनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने स्थानीय प्रहरी, प्रशासन र सरोकारवाला निकाय भने गम्भीर नदेखिएको नागरिक अगुवा बताउँछन् । यस क्रममा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले ‘हिमालय बचाउ, नदी जोगाउ’ विशेष अभियान सञ्चालन गरेको छ । यही चैत १७ गतेदेखि सञ्चालन भएको सो अभियान नेपालका विभिन्न २१ जिल्लामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइने मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले जनाएको छ ।
म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा पनि शुक्रवार सन्देशमूलक र्याली र कोणसभा गरी विश्वव्यापी समस्या बनेको जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण, नदी र मानव सभ्यताको सम्बन्ध र जथाभाविरुपमा हुँदै आएका नदी दोहनका समस्याले निम्त्याएको विपत्तिका सम्बन्धमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको छ । ‘हिमालय बचाउ, नदी जोगाउ भन्ने आह्वानका साथै ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र वैज्ञानिक शिक्षा÷सबैको अधिकार’, ‘लागू औषध÷मदिरा दुव्र्सन विरुद्ध अभियान’ र ‘युद्ध निषेध, शान्ति विशेष’ अभियान पनि एकै साथ सञ्चालन गरिएका मानवअधिकार तथा शान्ति समाज नेपालका महासचिव रामकृष्ण बरालले बताए ।
मानवअधिकार, शान्ति लोकतन्त्र र अहिंसाका लागि कार्य गर्ने उद्देश्यले २०५३ जेठ १९ गते स्थापित मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले विगत एक दशकदेखि जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी उष्णता, त्यसबाट परेको प्रभावबारे सचेतना अभियान र मासिक शान्ति काव्य प्रवाहसमेत सञ्चालन गर्दै आएको संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले बताए । अभियान अन्तर्गत तीन वटा अवधारणा पत्र वितरणसमेत गरिएको थियो ।
समाजको टोली शनिवार मुस्ताङको जोमसोम, मुक्तिनाथ, कोरला नाकातर्फ गएको छ । त्यहाँबाट फर्किएर स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, तौलिहवा, भैरहवा, सुनवल, बर्दघाट, गैँडाकोट हुँदै चैत २५ गते चितवनमा पुगेर अभियान समापन गरिने महासचिव बरालले जानकारी दिए ।
प्रत्येक ठाउँमा तापक्रम वृद्धिले पारेको असर र न्यूनीकरणका उपायसम्बन्धी पर्चा वितरण, सडकमा र्याली र कोणसभा गरिने समाजले जनाएको छ । बेनीको सङ्मचोकमा आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, वैज्ञानिक शिक्षा र सुशासन राजनीतिक मुद्दा बन्नुपर्ने बताए ।
सुशासनको मुद्दामा दल र सरकार कमजोर भएपछि मौका पाउने बित्तिकै लोकतन्त्रको घाँटी रेट्ने तत्त्व सक्रिय हुने पहाडीको भनाइ थियो । पहाडीले प्रविधिमैत्री निर्वाचन हुनुपर्ने, मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, निर्वाचनमा घृणालाई ठाउँ दिन नहुने, जीत र हारको वाहनामा हिंसालाई बढवा दिने प्रपञ्च रोकिनुपर्ने बताए ।
त्यसै गरी समाजका सभापति गोविन्द खनालले मानव जीवनसँग सम्बन्धित हिमाल र सभ्यतासँग जोडिएको नदीलाई जोगाउन नागरिक सचेत बन्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । नदी जोगाउनका लागि हिमालय, वातावरण र पर्यावरण जोगाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । हिमाल नाङ्गिँदै गएका, हिमनदी सुक्ने अवस्थामा पुगेका जलचर लोप हुँदै जाने स्थिति सिर्जना भएको र नदीको जल चक्र प्रणाली नै प्रभावित बनेको उनले बताए ।
