संसद विघटनमाथि यस्तो हुन सक्छ ‘सर्प पनि मर्ने लौरो पनि नभाँच्चिने’ सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सरकारसहितलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिटका उरुङ लाग्न थालेका छन्। यो निर्णयलाई खारेज गर्दै संसद पुनस्थापनामा न्यायालयको मुख सबैतिरबाट ताकिएको छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का ९० जना भनिएका सांसद सर्वोच्चमा यहि रिट लिएर सोमबार पुग्ने भएका छन्। नेकपा नेता माधवकुमार नेपालले पनि सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापना गर्ने विश्वास लिएका छन्। संविधानविद र कानुनकर्मीले पनि यहि तर्कलाई अघि सारेका छन्।

तर सर्वोच्चमा रिट नै खारेजी हुन सक्ने अनुमानमा छन् नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी पक्षधर । तर सर्वोच्च अदालतले के गर्ला? सोमबार सार्वजनिक भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले दिएको एउटा अन्तरवार्तामा खारेज हुन सक्ने औंल्याएकी छन्। तर उनले साथमा सर्वोच्चमा मुद्दा जारी राखी चुनाव सम्पन्न समेत भइसकेको परिस्थिति समेत हुने संकेत गरेकी छन्।

तर सर्वोच्चले सर्प पनि मर्ने र लौरो पनि नभाँच्चिने शैलीको आदेश दिन सक्ने पनि कतिपयको अनुमान छ। त्यो भनेको सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश। कारण देखाऊ आदेश भनेको अन्तरिम आदेश जस्तो होइन।

सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको खण्डमा २ बर्षसम्म कारण देखाउने समयसीमा हुन्छ। जुन, प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले घोषणा गरेको चुनावी मिति घर्किसकेको हुन्छ। यस्तो आदेश भएको खण्डमा ओलीले चुनाव सम्पन्न गराई नयाँ र ताजा जनादेश समेत देशले पाउन सक्ने कानुनका जानकार बताउँछन्।