दाङमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा टेण्डर परेन, खोलामा प्रहरीकै रोहबरमा अबैध उत्खनन्

दाङ – दाङमा नदिजन्य पदार्थमा उत्खननमा टेण्डर नै पर्न सकेको छैन । टेण्डर नपरेपछि अबैध उत्खनन् बढेको छ । खोला(खोलामा प्रहरी उपस्थिती बाक्लोरुपमा देखीएको छ । खोलामै प्रहरीकै उपस्थितिमा तस्करि भइरहेको तस्बिर सार्बजनिक भइरहेका छन । नदिजन्य पदार्थको अत्याधिक दोहन बढेको छ ।

तुलसीपुरको ग्वारखोला, देउखुरिको राप्ती नदिमा रात दिन लगातार नदिजन्य पदार्थको ओसारपसार भइरहेको छ । जिल्लाबाट नै सेटिङ भएर घुमुवा र स्थानिय प्रहरीकै मिलेमतोमा नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेर तस्करि भइरहेको स्थानियले जनाएका छन । आँखा अगाडि नै अबैध उत्खनन् भइरहदा प्रहरी देखे पनि नदेखेझै गरेर निरीह बनेको छ । अबैध उत्खनन् नियन्त्रणमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले कुनै चासो दिएको छैन । बरु मौन समर्थन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि मूल्य बढाएका कारण पनि कसैले पनि टेण्डर नहालेको स्थानीय तहहरूले जानकारी दिएका छन । प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८ रुपैयाँ प्रतिक्युफिट निर्धारण गरेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा १२ रुपैयाँ प्रतिक्युफिट पुर्याएको छ ।

दाङमा पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि टेण्डर आह्वान गरे पनि टेण्डर पर्ने नसकेको हो । स्थानीय तहहरूले पटक पटक नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि टेण्डर आह्वान गरे पनि कसैले टेण्डर नहालेको स्थानीय पालिकाहरूको दाबी छ । स्थानीय तहको चुनाब नजिकिदै गर्दा चुनाबमा पैसा बटुल्नकै लागि मेयरसहित जनप्रतिनिधिले खुलेयाम अबैध उत्खनन्मा साथ दिएका छन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि मूल्य बढाएका कारण कसैले पनि टेण्डर नहालेको स्थानीय तहहरूले बताएका छन् । प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८ रुपैयाँ प्रतिक्युफिटमा निर्धारण गरेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा १२ रुपैयाँ प्रतिक्युफिट पुर्याएको छ । प्रदेश सरकारले एकै पटक ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको हो । यसरी टेण्डर नपरेपछि अहिले स्थानीय तहमा राजस्व संकलनसमेत हुन सकेको छैन । राजस्वको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को टेण्डर नपरेपछि स्थानीय तहहरू समस्यामा परेको बताएका छन । राजस्व नै संकलन हुन नसकेपछि कसरी योजना कार्यान्वयन गर्ने भनेर स्थानीय तहहरू समस्यामा परेको बताउँछन् ।

राप्ती गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि तीन पटक ठेण्डर आह्वान गरे पनि कसैले पनि टेण्डर नहालेको राप्ती गाउँपालिकाका आर्थिक प्रशासन शाखाका लेखा अधिकृत धनप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । मूल्य धेरै भएको भन्दै टेण्डर कसैबाट पनि परेको छैन अधिकृत शर्माले भने । यसरी नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि टेण्डर नपरेपछि राजस्वसमेत कम उठेको उनले बताए । ‘राजस्व संकलनको प्रमुख स्रोतका रूपमा हुने नदीजन्य पदार्थ, मालपोत, कर हो तर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि टेण्डर नै नपरेपछि राजस्व संकलन कम भएको हो,’ अधिकृत शर्माले थपे । राजस्व संकलन नै कम भएपछि गाउँपालिकालाई समेत समस्या भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गढवा गाउँपालिकाले पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि दुई पटक सूचना टेण्डर आह्वान गरे पनि कसैले टेण्डर हालेनन् । गाउँपालिकाले दुई पटक टेण्डर आह्वान गरे पनि कसै पनि टेण्डर नहालेको पछि फेरि टेण्डरका लागि सूचना निकाल्ने तयारीमा गाउँपालिका रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगीले जानकारी दिए । टेण्डर नै नपरे पछि राजस्व संकलनसमेत हुन नसकेको उनले बताए । “यसरी राजस्व संकलन हुन नसके पछि योजना कार्यान्वनमा समेत समस्या भएको छ,” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगीले भने । अब योजनाहरू कसरी अगाडि बढाउने भनेर गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए । ‘के गर्ने भनेर गाउँपालिकाले निर्णय गरेर अगाडि बढिने छ,’ अधिकृत योगीले भने । टेण्डर नपरेमा हुन नसके योजनाहरू कटौती हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ । गाउँपालिकाले १२ वटा घाटमा टेण्डर आह्वान गर्ने गरेको थियो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले २८ स्थानमा टेण्डर खोले पनि हालसम्म चार स्थानमा मात्र टेण्डर परेको छ । दुई पटक टेण्डर आह्वान गरिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका राजस्व प्रसासन शाखाका प्रमुख भेषराज चन्दले जानकारी दिए । ‘यसरी दुई पटक टेण्डर नपर्दा राजस्व संकलनसमेत कम भएको छ,’ अधिकृत चन्दले भने । यसले गर्दा योजना कार्यान्यवनमा समेत समस्या देखिने उनको भनाइ रहेको छ । टेण्डर नपरेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्बाट १० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

घोराही उप महानगरपालिकामा पनि सबै खोलाहरूमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को लागि सबै स्थानमा टेण्डर पर्ने सकेको छैन । उपमहानगरका करिब ७/८ वटा स्थानमा मात्र टेण्डर परेको घोराही उपमहानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर युवराज पौडेलले जानकारी दिए । ‘गत वर्षभन्दा मूल्य वृद्धि भएको कारणले यस वर्ष टेण्डर पर्न सकेको छैन,’ निमित्त प्रमुख पौडेलले भने । सबैमा टेण्डर नपरेको कारण समस्या धेरै असर नपुगेको उनको भनाइ छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहको अवस्था पनि उस्तै छ । यसले गर्दा विकास निर्माणका काममा समेत प्रभाव पर्ने स्थानिय तहहरुले बताउन थालेका छन ।