अदालतको फैसला नआउँदै लामालाई फड्को, डीआईजी लोहनीलाई करिअरमै खड्गो

काठमाडौं– मंगलबार जिल्ल्ला अदालत मोरङले ३३ किलो सुन तस्करी र मोरङका सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा फैसला सुनायो। अदालतले सुन तस्करीमा सहयोगी भूमिकामा आरोपित सबै प्रहरी अधिकारीलाई सफाइ दिएको छ।

सफाइ पाउनेमा नेपाल प्रहरीका तत्कालिन प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हाल प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दिवेश लोहनी पनि रहेका छन्। सुन काण्डमा फस्दा दिवेशले महानगरीय अपराध महाशाखाको कमाण्ड सम्हालेका थिए।

डीआईजी दिवेश आफ्ना ब्याचमा अब्बल प्रहरी अधिकृतका रुपमा परिचित थिए। प्रहरी संगठनमा अब्बल मानिएका दिवेशलाई भावी नेतृत्वसँग जोडेर चर्चा परिचर्चा हुन्थ्यो। कमाण्ड सम्हाल्दा दिवेशको पालामा महाशाखाले ८८ केजी सुन समेत बरामद गरेको थियो। जतिबेला प्रहरीको सर्वत्र प्रशंसा समेत भएको थियो।

एसएसपीका रूपमा महाशाखाको कमाण्ड सम्हाल्दै गर्दा उनलाई ‘३३ किलो सुन काण्ड र सनम शाक्य’ हत्या प्रकरणमा ‘नखाएको विष’ लागेको जस्तो अदालतको फैसलाले स्पष्ट पार्छ। सुन प्रकरणमा अनुसन्धानकर्ताहरूले लोहनीलाई नियोजित रूपमा फसाउन खोजेको मंगलबारको अदालतको फैसलापछि पुष्टि हुन्छ।

३० चैत २०७४ मा तत्कालीन गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरीराज पौडेलको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भयो।

अनुसन्धानको अनुभव नै नभएका पौडेललाई तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले संयोजकत्वको जिम्मेवारी दिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको थियो।

तर, छानबिन समितिले त्यो बारेमा दिवेश र तत्कालिन प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) हाल प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) प्रजित केसीलाई एउटा प्रश्न पनि गरेको देखिँदैन। त्यहीबाट प्रष्ट हुन्छ कि, समितिले सुन तस्करीको जालो चिर्ने प्रयत्न गरेको थिएन।

डीएसपी केसी कार्य क्षेत्र नाघेर गएको आरोप लगाइयो। दिवेशलाई गोरे भगाउन सहयोग गरेको आरोप लाग्यो। गोरेले कसैलाई नभनी आफै भाग्न पनि सक्थ्यो, किन पुलिस बोलाएर भाग्नुपथ्र्यो? वा पुलिसले भगाउन जानपथ्र्यो?

अनुसन्धानमा कमजोरी नै गरे पनि संगठनले विभागीय कारबाही गरेर चेतावनी दिन सक्थ्यो। संगठनले नै छानबिन समिति गठन गरेर अनुसन्धान गर्नुपथ्र्यो। तर, त्यस्तो भएन। मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर छानबिन समिति गठन भयो। त्यो पनि अनुसन्धानमा कमजोर व्यक्तिलाई संयोजक बनाएर।

यसरी निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने उद्देश्यले गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन हालसम्म बाहिर आएको छैन। उक्त प्रतिवेदन वर्तमान सरकार र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सार्वजनिक गर्लान् या नगर्लान्?

दिवेशको टोली नगएको भए यी लामा, पाठक अनि पौडेलले त केही सुइँकोसम्म नपाउने कुरा अहिले आएर पुष्टि भएको छ। ३८ क्विन्टल भनेको सुन १ ग्रामको पनि प्रमाण छैन्। तर दिवेशको टोलीले पक्राउ गरेका सबै नै हाल दोषी प्रमाणित भए।

उच्च स्रोतका अनुसार अपराध महाशाखालाई एउटा पत्र पठाएर रवाना दिएर पठाएको हो वा होइनसम्म समितिले सोधेन। जबकि तत्कालिन निमित्त आईजी बमबहादुर भण्डारीको स्पष्ट आदेश थियो, उनलाई पनि केही सोधिएको छैन।

गृह टोलीबाट छानबिन चलिरहँदा अपराध अनुसन्धानमा अब्बल दरिएका पूर्व वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूले पत्रकार सम्मेलन नै गरी एउटा प्रशासकको नेतृत्वमा उक्त प्रकरणको अनुसन्धान अगाडि बढ्न नसक्ने र व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतमाथि कोपभाजन भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

त्यतिबेला महाशाखा प्रमुख रहेका दिवेशले तत्कालिन कार्यबहाक आईजी भण्डारीको निर्देशनमा रही सो ‘कोभर्ट अपरेशन’ सुरु गरेका थिए। जसको जानकारी तत्कालिन मोरङ जिल्लाका प्रमुख हाल डीआईजी अरुण बिसीलाई समेत जानकारी गराइएको थियो।

००००
गृहको छानबिन समितिमा दिवेशका ब्याचमेट तत्कालिन एसपी हाल डीआईजी वसन्त लामासमेत थिए। दिवेश प्रहरी संगठनमा राम्रो अधिकृत भएकाले ब्याचमेटहरू समेतको स्वार्थमा फसाउन खोजिएको भन्ने आशंका हुँदाहुँदै लामालाई योजनाबद्ध रुपमै छानबिन टोलीमा राखिएको थियो।

यो आशंकालाई चिर्न र ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टेरेस्ट’ हावी हुन नदिन तत्कालीन संगठन प्रमुख आईजी सर्वेन्द्र खनालले कुनै पहलसमेत गरेनन्। समितिले सुरुमै ‘घटनामा लोहनीको संलग्नता रहेको’ अभियोगसहित प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलायो।

पौडेल छनबिन समितिको संयोजक भए पनि उनलाई राम्रोसँग अनुसन्धान गर्न आउँदैन भन्ने कुराको राम्रो जानकारी पाएका लामा र समितिका अर्का सदस्य डीएसपी सुदीप पाठकले यसको राम्रो फाइदा उठाएको प्रधान कार्यालयभित्र चर्चा हुन्छ।

पौडेलको अनुसन्धान टोलीमा रहेका अधिकृत डीएसपी पाठककै सक्रियतामा उक्त प्रकरणमा नाम मिलेकै भरमा सुन कारोबारसँग जीवनमै कुनै साइनो नभएका एक अशक्त भारतीय वृद्धलाई पक्राउ गरेर डेढ वर्ष जेलमा राखिएको थियो।

पाठकले उक्त प्रकरणमा चासो दिनुको मुख्य कारण ३३ किलो सुन खोज्ने अनुसन्धान टोलीका एक जुनियर अफिसरसँगको व्यक्तिगत रिसिईबी भएको स्रोतहरू दाबी गर्छन्। पाठक यतिबेला युएन मिसनमा खटिएर गएका छन्।

सुन प्रकरण शाक्य हत्या प्रकरणपछि दिवेशको करिअरमै ‘ब्रेक’ लाग्यो। दिवेशलगायत प्रहरी अधिकृतलाई फसाउने उद्देश्यमा केन्द्रित देखिएका अनुसन्धानकर्तालाई राज्यले चाहिँ पछिल्लो समय लगातार पुरस्कृत गरेको छ।

पौडेल, लामा र पाठकलाई पुरस्कार
छानबिन संयोजक सहसचिव पौडेल निकै आकर्षक पोस्टिङ मानिने कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत भए। त्यस्तै पौडेलको सुन प्रकरणमाथिको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत भएको छैन। तर, उनले प्रतिवेदन बुझाउने बित्तिकै अध्यागमन विभागको महानिर्देशक हुने मौका पाए।

छानबिन समितिमा सदस्य रहेका लामा गएको २०७६ माघमै डीआईजीमा बढुवा भए, बरियतामा निकै फ्डको मार्दै। अहिले लामा प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा कार्यरत छन्। त्यसअघि वागमती प्रदेशका प्रहरी प्रमुख भए। उनी टोलीमा रहेर काम गर्दागर्दै एसएसपीमा बढुवा भएका हुन्। लगत्तै काठमाडौं परिसर प्रमुखका रूपमा खटाइए।

लोहनीको करिअरमा ‘ब्रेक’ नलगाइएको भए लामाको करिअर डीआईजीसम्म पनि नपुग्ने अनुमान प्रहरी अधिकृतहरू गर्छन्।

यता, डीआईजी बन्दासम्म दिवेश बराबरका ब्याचीभन्दा ११ महिनाले पछाडि परे। दिवेशले डीआईजी त पाए, तर उनको त्यहाँभन्दा माथि जाने सम्भावना भने धेरै साँघुरिइसकेको छ। तर, अदालतले सफाइ दिएपछि दिवेशको पनि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। यद्यपि यो मुद्दा उच्च अदालतमा जाने क्रममा छ।

अदालतको आदेशअनुसार सफाइ पाउनेमा पूर्वडीआईजी गोविन्दबहादुर निरौलासहित ४८ जना छन्। सफाइ पाउनेमा पूर्वएसएसपी श्यामबहादुर खत्री, एसपी विकासराज खनाल, एसपी प्रजित केसी, प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) बालकृष्ण सञ्जेल, प्रहरी हवल्दार अमरबहादुर थापा मगर र विष्णु थापा छन्।

के थियो घटना?
३० चैत ०७४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले गृहमन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव पौडेलको नेतृत्वमा गठन गरेको अनुसन्धान टोलीले लोहनीको घटनामा संलग्नता रहेको अभियोगसहित प्रतिवादी बनाएको थियो।

मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्यको १८ फागुन ०७४ मा अपहरणपछि हत्याको अनुसन्धानमा टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १५ महिनामा ३८ सय किलो सुन तस्करी भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो।

अनुसन्धानमा शाक्य हत्याको अनुसन्धानका लागि अपराध महाशाखाको टोली कार्यक्षेत्र नाघेर मोरङ गएको, प्रमाण नष्ट गरेको र मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती ‘गोर’ लाई भगाउन सघाएको आरोप लागेको थियो। तत्कालीन महाशाखा प्रमुख दिवेशले डीएसपी प्रजित केसीको नेतृत्वमा टोली मोरङ पठाएका थिए।

महाशाखाका सई बालकृष्ण सञ्जेलको सूचनालाई पच्छयाएर महाशाखाको टोली मोरङ पुगेको थियो। अनुसन्धानमा सञ्जेलको मुख्य अभियुक्त गोरेसँग निकट सम्बन्ध रहेको र यी दुईबीचमा लाखौं लेनदेन भएको आरोप लागेको थियो।

अनुसन्धानमा सञ्जेलको मुख्य अभियुक्त गोरेसँग निकट सम्बन्ध रहेको भन्दै यसलाई मिलिभगत भनेर जोड्ने समेत काममा गृहको टोली लागेको अदालतको आदेशपछि प्रष्ट छ। सहसचिव पौडेलको संयोजकत्वमा गठित टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा एसएसपी दिवेश १६ वैशाख २०७५ देखि लागू हुनेगरी निलम्बनमा परे।

र, अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा समेत पठायो। एसएसपी दिवेश मात्र होइनन्, ३–३ महिनासम्म डीएसपी केसी र सई सन्जेलले समेत जेलको हावा खाए। उनीहरुले साढे तीन महिना जेलदेखि अतिसय मानसिक तनाव, सामाजिक अवहेलना खेप्नुपर्यो।