कुलमान घिसिङको पद जोगियो, सरकारलाई सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति बदर माग गरी सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार भएको छ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले घिसिङको नियुक्ति गैरकानुनी भनी हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। इजलासले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

अन्तरिम आदेश नभएपछि घिसिङको पद जोगिएको छ। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा रहेर उनले कामलाई निरन्तरता दिने भएका छन्।