सदन चलाउन एमालेले सभामुख सापकोटाबारे गरेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक छन्?
कागजपत्र |
काठमाडौं– सत्ता नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच सदन सुचारु गर्न दुईवटा विकल्प प्रस्ताव गरिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फकाउनका लागि बालकोट पठाएका कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई यस्ता प्रस्ताव गरिएका हुन्।
यहि सदनलाई सुचारु गरी १४ महिनापछि आम चुनावमा जानका लागि सभामुख सापकोटाले एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसदको सूचना टाँस्नुपर्ने पहिलो सर्त छ।
एमालेले दोस्रो सर्तचाहिँ सभामुख र उपसभामुख बाँडफाँटको विकल्प पनि दिएको छ। उक्त विकल्पलाई प्रयोग गर्दा एमालेले सापकोटाविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने र त्यसमा कांग्रेसले सहयोग गर्नुपर्ने सम्भावित सहमति खोज्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
उच्च स्रोतका अनुसार एमालेले निरन्तर प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध गरेको खण्डमा कांग्रेस सभामुख सापकोटालाई हटाउन राजी हुनेछ। सापकोटाका कारण नै सदनमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता टेबल हुन नसकेको कांग्रेसको ठम्याई छ।
‘एकातिर सत्ता गठबन्धन छ अर्कातिर सदन चलाउनुपर्ने सहमति पनि खोज्नका लागि प्रधानमन्त्री सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यसका लागि विकल्पहरू प्रस्तावित छन्, विचरण गरिरहनुभएको छ’, स्रोतले भन्यो।
कांग्रेस र एमाले एमसीसी पारित गर्ने विन्दुमा एक ठाउँमा उभिने सम्भावना रहेको छ। सभामुख सापकोटाले सूचना टाँस नगरेको खण्डमा उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले केही दिनअघि नै बताइसकेका थिए।
‘सरकारले सदन सुचारु गर्न नसकेको खण्डमा बजेटलगायतका विषय पारित गर्न कठिन हुनेछ। त्यस्तो बेला ठूलो विकल्पमा जान कांग्रेस तयार हुनुपर्ने बाध्यता छ’, स्रोतले भन्यो,‘अनेक विषयमा अहिले छलफल चलिरहेका छन्। यी सम्भावित सहमति पनि हुन्।’
प्रतिनिधि सभाको बैठक ४ असोजका लागि डाकिएको छ। जसलाई चल्न नदिने एमाले रणनीति निरन्तर कायम रहनेछ। अर्कातिर देउवा सर्वोच्च अदालतमा परेको एमाले सांसदलाई कारबाही विषयको मुद्दाको छिनोफानोलाई पनि कुरिरहेका छन्।
