नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाऔँ : पूर्वमन्त्री साह

काठमाडौं : नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूप्रति पूर्व मन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता प्रभु साहले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिए सँगै नेता साहले नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताएका हुन् ।

आदेशले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउने, जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढाउने र अराजकता फैलाएर मुलुकमा संकट निम्त्याउने भएकोले यसमा संलग्न न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउन जरुरी रहेको उनको जिकिर छ ।

नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधान न्यायाधीशले वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई इजलासमा राखेका थिए ।

साहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् :

विगत लामो समयदेखि विभिन्न जालझेल एवं वदनियतपूर्ण बहानाबाजीको आडमा देशका लाखौं लाख नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य युवा(युवतीहरूलाई नागरिकता प्राप्त गर्नै संवैधानिक हकबाट बञ्चित गराउँदै आएको सन्दर्भमा ढिल्लै भएतापनि नेपाल सरकार तथा मन्त्रीपरिषदको सिफारिशमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई तत्काल ूकार्यन्वयन नगर्नु नगराउनुू भन्नी आएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अप्रत्याशित छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप आएको यो महत्वपूर्ण अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु विगतमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला, विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीतको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो ।

नेपालको संविधानको भाग-२ को धारा १० (१) मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हाल संसद नभएको अवस्थामा सरकारबाट अध्यादेशमार्फत नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने जिम्मेवारपूर्ण प्रयास स्वरूप ल्याएको अध्यादेशलाई भोली सदनले पारित गर्छ कि गर्दैन रु भनेर आधारहीन भविष्यवाणी गरि गैरज़िम्मेवारीपूर्ण ढंगले रोक्नु संवैधानिक प्रावधानमाथिको हस्तक्षेप मात्र नभई सिंगै न्यायलयप्रतिको अपमान हो । यो आदेशले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउने, जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढाउने र अराजकता फैलाएर मुलुकमा संकट निम्त्याउने भएकोले यसमा संलग्न न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउन जरुरी छ ।