भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको उद्धार स्थगन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – सरकारले अत्यावश्यकबाहेक हालका लागि भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार चरणलाई स्थगन गर्दै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले उद्धारको चरण समाप्त गरी पुनर्निर्माणका काममा केन्द्रित हुन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको हो। जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्था समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र स्थलगत अवलोकनसमेतको सिफारिसका आधारमा उक्त निर्णय गरिएको हो।

बैठकले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत यी योजनाहरूका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ।

यसैगरी, लागत अनुमान नखुलेका र प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाहरूको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विपद् व्यवस्थापनको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आपसी समन्वयमा भइरहेको र अब पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम पनि सोहीअनुसार अघि बढाइने बताए । बैठकमा सहभागी प्रतिपक्ष दल तथा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता र बाग्मती, गण्डकी, मधेश तथा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सरकारको यस पुनर्निर्माण अभियानमा आफ्नो पूर्ण साथ र समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।