बिक्रेतालाई उन्मुक्ति, एग्रिमेन्टकर्ता पक्राउ- काभ्रे प्रहरीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न

काभ्रे – पाँचखाल–१३ मा भएको बुद्धचित्त (रुद्राक्ष) माला कारोबार विवादले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। वडाबाट प्रमाणित भएको खरिद–बिक्री सम्झौता हुँदाहुँदै एग्रिमेन्टकर्ता रोज लामालाई पक्राउ गरिनुले प्रहरी प्रशासन कानुनअनुसार चलेको हो वा प्रभाव र पहुँचको आधारमा भन्ने बहस सुरु भएको छ।

पीडित पक्षका अनुसार बुद्धचित्त मालाका तीन दाजुभाई धनीको सहमतिमा रोज लामासँग खरिद–बिक्री सम्झौता गरिएको थियो। उक्त सम्झौता सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट प्रमाणितसमेत भएको दाबी गरिएको छ। तर पछि माला धनीमध्ये एक व्यक्तिको नाममा अर्को कागजात तयार गरी त्यसैलाई आधार बनाएर प्रहरी प्रशासनले छलफलमा बोलाएर रोज र उनको साथीलाई हिरासतमा राखेपछि प्रहरीको नियत माथी प्रश्न उठेको छ ।

कानुनी अनुसार एउटै सम्पत्ति एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको अवस्था पुष्टि भएमा प्राथमिक अनुसन्धानको दायरामा विक्रेता पक्ष पर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ ठगीको आरोप लाग्न सक्ने विक्रेतालाई जोगाउदै प्रहरीले माला खरीद गर्न बैना गर्ने पक्षलाई धरकपड गर्दै हिरासतमा लिनुले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि मात्र प्रश्न उठेन कि प्रहरी आर्थिक प्रलोभनमा परेपछी शक्तिको दुरुपयोग कती सम्म गर्छ भन्ने उदाहरण बन्यो ।

कानूनत माला भएकै वडाबाट प्रमाणित भइसकेको कागजातलाई बेवास्ता गर्दै अर्को पालिकाको अर्को वड़ामा नियोजित रूपमा बनाईको दोस्रो कागजातलाई आधार बनाइनुले प्रहरीको नियत, अनुसन्धानको उद्देश्य र कानुनी प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि गम्भीर आशंका उत्पन्न गरेको छ। यदि पहिलो कागजात वैधानिक थिएन भने त्यसलाई प्रमाणित गर्ने निकायमाथि प्रश्न उठ्नुपर्ने थियो, र यदि वैधानिक थियो भने त्यसलाई नजरअन्दाज गरी पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउनु कानुनी रूपमा समेत विवादास्पद देखिन्छ।

यस विषयमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले ‘केवल एग्रिमेन्ट गरेको आधारमा कसैलाई हिरासतमा लिनु कानुनी रूपमा उचित नदेखिने’ प्रारम्भिक धारणा व्यक्त गर्दै घटनाबारे आवश्यक छानबिन गरिने बताएका छन्।

यस घटनाले राज्यका निकायप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ। सुशासन, विधिको शासन र नागरिकमैत्री प्रशासनको नारा दिइरहेको वर्तमान सरकारकै पालामा प्रहरी संगठनका केही अधिकारीको मनपरी निर्णयले सर्वसाधारणमा न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको भरोसा घटाउने काम गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

विशेष गरी गृह प्रशासनसमेत प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा रहेको अवस्थामा जिल्ला तहका प्रहरी अधिकारीहरूले कानुनभन्दा माथि उठेर काम गरेको अनुभूति नागरिकमा हुन थालेको छ। यदि प्रहरी प्रशासनले कानुनी आधारभन्दा बाहिर गएर प्रभाव, दबाब वा आर्थिक चलखेलका आधारमा कारबाही गरेको पुष्टि भएमा त्यो केवल एउटा व्यक्तिमाथिको अन्याय मात्र नभई राज्यको कानुनी शासनमाथिकै प्रहार हुनेछ।

स्थानीय स्रोतहरूले ठूलो आर्थिक चलखेलपछि लामालाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा लिइएको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि, यसबारे प्रहरी प्रशासनले अहिलेसम्म स्पष्ट र आधिकारिक जवाफ दिएको छैन।

घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ—यदि एउटै माला दुई पक्षलाई बिक्री भएको हो भने वास्तविक अनुसन्धानको केन्द्रमा विक्रेता पुग्नुपर्ने कि खरिद सम्झौता गर्ने व्यक्ति? यही प्रश्नको उत्तर खोज्न नसकेसम्म काभ्रे प्रहरीको भूमिकामाथि उठेका आशंका मेटिने देखिँदैनन्।

कानुनको शासन भएको मुलुकमा प्रहरीको शक्ति असीमित हुँदैन, कानुनद्वारा सीमित हुन्छ। तर काभ्रेको यो घटनाले प्रहरी अनुसन्धान कानुनी आधारमा अघि बढेको हो कि कसैको स्वार्थ र प्रभावको निर्देशनमा भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। निष्पक्ष छानबिन नभए यो घटना काभ्रे प्रहरीमाथि लागेको अर्को विवादका रूपमा मात्र सीमित रहने छैन, बरु राज्यका सुरक्षा निकायप्रतिको जनविश्वास क्षयीकरणको उदाहरणका रूपमा समेत स्थापित हुन सक्छ।

यस विषयमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले ‘केवल एग्रिमेन्ट गरेको आधारमा कसैलाई हिरासतमा लिनु कानुनी रूपमा उचित नदेखिने’ प्रारम्भिक धारणा व्यक्त गर्दै घटनाबारे आवश्यक छानबिन गरिने बताएका छन्।