पोखरा बसपार्कमा अदालतको अवरोधपछि मेयर आचार्यको चेतावनी
कागजपत्र |
पोखरा – लामो समयदेखि विवाद, अतिक्रमण र राजनीतिक हस्तक्षेपको विषय बन्दै आएको पोखरा बसपार्क क्षेत्र पुनः कानुनी र राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। उच्च अदालत पोखराले बसपार्क क्षेत्रभित्रका केही संरचना तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि महानगरको व्यवस्थापन अभियान प्रभावित बनेको हो।
पोखरा महानगरपालिका–९ अन्तर्गत कित्ता नम्बर ४६ मा निर्माण गरिएका घर तथा अन्य भौतिक संरचना तत्काल नहटाउन न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको इजलासले आदेश दिएको छ। उक्त आदेशसँगै महानगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको संरचना हटाउने अभियान तत्कालका लागि रोकिएको छ।
अदालतले जग्गाधनी युगनेदेवी श्रेष्ठ पालिखेले दायर गरेको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षी पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। आदेश सार्वजनिक भएसँगै बसपार्क क्षेत्रको व्यवस्थापन, जग्गा स्वामित्व र विकास योजनालाई लिएर बहस थप चर्किएको छ।
यसबीच पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै अदालतको प्रारम्भिक आदेशलाई अन्तिम फैसला सरह व्याख्या नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनले कानुनी प्रक्रिया अझै जारी रहेको उल्लेख गर्दै विकासका काम रोक्ने माध्यमका रूपमा आदेशलाई प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन्।
महानगर प्रमुख आचार्यले छानबिनपछि मात्रै वास्तविक जग्गा क्षेत्रफल र स्वामित्वको अवस्था स्पष्ट हुने दाबी गरेका छन्। उनले ‘नौ मिटर कि १८ मिटर’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै तथ्यका आधारमा निष्कर्ष निकालिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
उनको उक्त अभिव्यक्तिप्रति केही स्थानीय जग्गाधनीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। विशेषगरी उत्तरतर्फका जग्गाधनीलाई लक्षित गरेर छानबिनपछि वास्तविक स्वामित्व र क्षेत्रफल स्पष्ट हुने भनाइले स्थानीय तहमा थप चर्चा र विवाद निम्त्याएको छ।
आचार्यले बसपार्क क्षेत्रभित्र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यापारीलाई पनि घरधनीहरूको स्वार्थका लागि ‘मानवढाल’ नबन्न आग्रह गरेका छन्। अदालतको आदेशलाई सामान्य कानुनी प्रक्रिया भन्दै उनले अन्तिम निर्णय नआएसम्म भ्रममा नपर्न अनुरोध गरेका छन्।
उता बसपार्कभित्र व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारी भने अन्योलमा परेका छन्। महानगर र जग्गाधनीबीचको विवादका कारण आफूहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्था आएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। केही व्यवसायीले महानगरको दबाब र अदालतको रोक आदेशबीच आफ्नो भविष्य अनिश्चित बनेको बताएका छन्।
महानगरपालिकाले बसपार्क क्षेत्रको दीर्घकालीन व्यवस्थापन तथा पुनर्संरचनाका लागि अघि बढाएको अभियानलाई व्यापक समर्थन प्राप्त भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर अदालतको आदेश, छानबिन समितिको प्रतिवेदन र विभिन्न राजनीतिक अभिव्यक्तिका कारण परियोजनाको भविष्य पुनः अन्योलमा परेको देखिएको छ।
करिब पाँच दशकदेखि विभिन्न विवाद र योजनाबीच अल्झिएको पोखरा बसपार्क अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै फेरि कानुनी विवाद र राजनीतिक टकरावको केन्द्रमा पुगेको छ।
यस्तो छ मेयर धनराज आचार्यको चेतवानी
सन्दर्भ फेरि पनि पोखरा बसपार्क !!
पोखरा बसपार्कको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, आधुनिकीकरण र सार्वजनिक हितका लागि अघि बढाइएको अभियानमा अभूतपूर्व सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण राजनीतिक दल, संघसंस्था, व्यवसायी, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा आम महानगरवासी नागरिकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौ। तपाईंहरूको सर्वपक्षीय सहयोग र समर्थन नै हाम्रो मुख्य ऊर्जा हो।
विकास निर्माणका काममा विभिन्न धारणा, चासो र असहमति हुनु स्वाभाविक हो। तथापि, विभिन्न बहाना, भ्रम वा कानुनी प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा ढिलाइको माध्यम बनाउने प्रयासहरू क्षणिक मात्र हुनेछन्। महानगरपालिका व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिकारप्रति पूर्ण रूपमा संवेदनशील छ। कानुन, प्रमाण तथा महानगरपालिकाद्वारा गठित छानबिन समितिको सिफारिस बमोजिम नै सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विषयमा हामी सबैलाई विश्वस्त रहन अनुरोध गर्दछौ।
* हाम्रो विनम्र अनुरोध, चेतावनी तथा स्पष्टीकरण:
लालपुर्जासहित बसपार्क भित्री भागमा बसोबास गरिरहनुभएका नागरिकहरूमा धन्यवाद:
बसपार्क क्षेत्रभित्र लालपुर्जासहित बसोबास गरिरहनुभएका साथीहरूले क्रमशः आफू बसिरहेको स्थान खाली गर्दै जानुभएको र २४ गतेभित्र हटाइसक्ने गरी काम सुरु गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। तपाईंहरूको यो सहयोग र समझदारी स्वागतयोग्य छ र महानगरपालिकाले यसलाई सदैव स्मरण गर्नेछ।
* सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारहरूको व्यवस्थापन:
बसपार्कभित्र बसोबास गरिरहनुभएका र आवास व्यवस्थापन आवश्यक पर्ने सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारहरूको सम्बन्धमा जग्गा खोजी समिति’ पोखरा महानगरपालिका ले आज आफ्नो प्रतिवेदन महानगर प्रमुख समक्ष बुझाएको छ।
वैकल्पिक स्थानमा आवश्यक पूर्वाधार, सुविधा र व्यवस्थापनसहित नया बस्ती पुनर्स्थापनाको अन्तिम तयारी भइरहेको छ। त्यसैले सम्बन्धित परिवारहरूलाई छोटो अवधिका लागि आफ्नो व्यवस्थापन आफैं मिलाइदिन अनुरोध गर्दछौ। जसलाई थप सहयोग जरुरी हुन्छ, त्यसमा महानगरपालिकाले अवश्य सहजीकरण गर्नेछ।
* उत्तरतर्फका जग्गाधनी साथीहरूमा गम्भीर ध्यानाकर्षण:
बसपार्कको उत्तरतर्फ लालपुर्जा भएका ‘साहु’ थरका साथीहरू, तपाईंको सटर/कबलमा व्यवसाय गरिरहनुभएका व्यवसायीहरूलाई “नछाड्नु” भनेर १-२ महिनाको थप भाडा खाने सानो स्वार्थमा नअल्झिनुहोला। तपाईंहरूको अदालतको यात्रा हामीले जवाफ नफर्काउँदासम्म मात्रै हो। तपाईंहरूको ‘सेटिङ’ हिजो चल्यो होला, अब चल्दैन। छानबिनपछि तपाईंको जग्गा ९ मिटर हो कि १८ मिटर हो, त्यसको प्रतीक्षा गर्नुहोला। अहिलेसम्म तपाईंले “मेरो” भन्दै आउनुभएको घडेरी तपाईंको आधा हो कि के हो, त्यो छानबिनको नतिजाले नै बताउनेछ। महानगरमा एउटा कुरा गर्ने र अदालतको सहारा लिएर काम रोक्न खोज्ने बाटो अवश्य पनि सुल्टो बाटो हुँदै होईन।
* भाडामा बस्ने व्यवसायी साथीहरू सजग बनौँ:
भाडा तिरेर व्यवसाय गरिरहनुभएका साथीहरू घरबेटीको निहित स्वार्थ र बचाउका लागि ‘मानवढाल’ नबन्नुहुन अनुरोध छ। अदालतमा जोकोहीले निवेदन दिँदा पनि सुरुवाती चरणमा आदेश दिएर दुवै पक्ष झिकाउने आदेश (कारण देखाऊ आदेश) एउटा सामान्य कानुनी प्रक्रिया मात्र हो, यो सधैँका लागि गरिएको अन्तिम फैसला होइन। भ्रममा नपर्नुहोला।
* सूचनाको सम्बन्धमा स्पष्टता:
“सरकारले बिना सूचना हामीलाई हटायो वा जबर्जस्ती गर्यो” भनेर भ्रम नछर्नुहोला। वैशाख ४ गतेदेखि आजसम्म सेती नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। हामीले पर्याप्त समय र सूचना दिइसकेका छौँ।
पोखराको दीर्घकालीन हित, व्यवस्थित सहरी विकास र नागरिक सुविधाका लागि यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो। कसैको भ्रम, आश्वासन वा स्वार्थपूर्ण प्रोत्साहनमा परेर आफ्नो सामग्री व्यवस्थापनलाई अन्योलमा नराख्न पुनः अनुरोध गर्दछौ। सबैको सहयोग, सहकार्य र सकारात्मक सहभागिताबाट हामी यसलाई अवश्य सफल बनाउनेछौँ।
बहाना नबनाऔँ, बसपार्क बनाऔँ !
जय पोखरा !!
