आयोगको स्पष्टोक्ति : छानबिन प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सरकारलाई दिने अभ्यास छैन

काठमाडौं-  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफूले तयार पार्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सरकारलाई उपलब्ध गराउने अभ्यास नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सरकारलाई प्राप्त नभएको बताएका थिए। उनले आयोगबाट २९ पृष्ठको केही अंश प्राप्त भए पनि करिब १० हजार पृष्ठको भनिएको पूर्ण प्रतिवेदन सरकारसम्म नपुगेको उल्लेख गरेका थिए।

“२९ पेजको केही खण्ड आएको छ, तर १० हजार पेजको प्रतिवेदन रहेको सुनिएको छ, त्यो हामीकहाँ आएको छैन,” प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए। उनले प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सार्वजनिक गरिने र सम्बन्धित समितिहरूले अध्ययन गर्न समय लाग्ने बताएका थिए।

यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै आयोगका सूचना अधिकारी श्यामबाबु काफ्लेले आयोगले अनुसन्धान प्रतिवेदनको पूर्णपाठ नभई त्यसका आधारमा तयार गरिएको सिफारिस मात्रै सरकारलाई पठाउने गरेको बताए।

“आयोगले पहिले जसरी प्रतिवेदनसम्बन्धी सिफारिस पठाउने गरेको थियो, अहिले पनि त्यही अभ्यास कायम छ,” काफ्लेले भने, “अहिलेसम्म आयोगले कुनै पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सरकारलाई पठाएको छैन। अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा तयार पारिएको सिफारिस मात्र पठाइन्छ।”

आयोगले जेठ १३ गते जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनको सिफारिस सरकारलाई बुझाएको थियो। उक्त सिफारिसको २९ पृष्ठीय अंश आयोगले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिकसमेत गरिसकेको छ।

काफ्लेले सिफारिस कार्यान्वयनका क्रममा कुनै समस्या वा अन्योल उत्पन्न भएमा सरकारले आयोगसँग थप जानकारी माग्न सक्ने बताए।

“सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो परेको खण्डमा सरकारले आयोगलाई पत्राचार गर्न सक्छ,” उनले भने, “त्यस्तो अवस्थामा पीडित तथा साक्षीको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर आयोगले आवश्यक निर्णय गर्दै सहयोग गर्न सक्छ।”