संविधान संशोधन छलफलमा नजाने जेनजी प्रतिनिधिको घोषणा, राखे ६ माग

काठमाडौं– जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफल प्रक्रियामा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले सरकारको व्यवहार र प्रक्रिया अपारदर्शी तथा अविश्वसनीय भएको आरोप लगाउँदै ६ बुँदे मागसमेत सार्वजनिक गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ ले पठाएको आमन्त्रणपछि प्रतिनिधिहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उक्त छलफल केवल औपचारिकतामा सीमित रहेको टिप्पणी गरेका हुन्।

वक्तव्यमा २०७२ सालको संविधानलाई समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गरिएको छ। तर लोकतन्त्र केवल लिखित दस्तावेजमा सीमित नभई व्यवहार, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा आधारित प्रणाली हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।

प्रतिनिधिहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका सयौं युवामाथि अझै पनि झुट्टा मुद्दा कायम रहेको, सहिद परिवार तथा घाइतेहरूले न्याय नपाएको र सरकारसँग भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

उनीहरूले आन्दोलन छानबिनका लागि गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नगरिएको विषय पनि उठाएका छन्। साथै विगतका विभिन्न ऐतिहासिक आन्दोलनसँग सम्बन्धित आयोगका प्रतिवेदनहरू समेत सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले सम्झौताअनुसार उच्चस्तरीय ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्नुपर्नेमा त्यसको सट्टा ‘बहसपत्र कार्यदल’ बनाएको भन्दै प्रतिनिधिहरूले त्यसको औचित्य, सदस्य चयन प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

वक्तव्यमा सरकारको वर्तमान कदमलाई अपारदर्शी र अविश्वसनीय भन्दै अस्वीकार गरिएको उल्लेख छ। साथै ६ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै सम्झौता कार्यान्वयन, पक्राउ परेका आन्दोलनकारीको रिहाइ, सहिद तथा घाइतेलाई न्याय, आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक, भूमिहीन तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार संरक्षण तथा संविधान संशोधन प्रक्रियामा व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

प्रतिनिधिहरूले सरकारले सहमतिविपरीत कुनै कदम चाल्न खोजे त्यसको प्रतिवाद हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्। उनीहरूले पारदर्शी, समावेशी र विश्वासयोग्य प्रक्रिया अपनाएर मात्र संविधान संशोधनको काम अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।