प्रधानमन्त्री ओली–रअ प्रमुख गोयलबीच भएको भनिएको सहमतिपत्र यसकारण नक्कली र प्रायोजित

काठमाडौं– विहीबार साँझ एकाएक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर निकाय रिसर्च एन्ड एनालाइसीस विङ्स (रअ) प्रमुख सामन्त गोयलबीच ४ बुँदे सहमति भएको दाबीसहित एउटा सहमतिपत्र प्रचारमा आयो।

नेकपा माओवादी केन्द्रको विचारमा झुकाव राख्ने केही डिजिटल मिडियामार्फत ‘अनअफिसियल’ भनेर प्रचारमा आएको उक्त सहमतिपत्रमा लिपुलेक, कालापानीका मुद्दादेखि एमसीसी प्रकरणमा भारतको सहयोग रहने भन्नेसम्मका बुँदा समेटिएका छन्।

नेपालको केन्द्रीय राजनीतिको मुख्य मुद्दा बनेका यी विषयलाई समेटेर तयार पारिएको सहमतिपत्र ‘फेक’ हुने निक्कै आधार र प्रमाण विश्लेषण गर्न सकिने प्रकारका छन्।

लिम्पियाधुरालगायत कालापानीको मुद्दामा राजनीतिक संवाद नभएसम्म कुरा नउठाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। गोयल ५ कात्तिक ०७७ मा बालुवाटार आउनुअघि नै उक्त विषयमा नेपालको प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत रुपमा उक्त भूमी नेपालको भएको दाबीसहित नक्शा फेरबदल गरेको थियो।

नेपालको सार्वभौम संसदले पारित गरिसकेको विषय प्रधानमन्त्री ओली सरकारले नै सदनमा पेश गरेका कारणले यस्तो सहमति त्यो पनि लिखत हुनै नसक्ने ठहर्छ।

एउटा बुँदा अमेरिकन मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको मुद्दामा भारतले सहयोग गर्ने भनिएको छ। नेपाल र अमेरिकाबीचको उक्त सम्झौता सदनमा पारित गर्ने या नगर्ने भन्ने विषय नेपाली संसदको भएका कारणले यो औपचारिकता पूरा नहुँदासम्म भारतको प्रत्यक्ष वा परोक्ष भूमिका हुनै सक्तैन।

भारतसम्म ट्रान्समिशन लाइन जोडिने विषय सम्झौतामा रहेका कारणले उसको चासो भए पनि नेपालस्थित अमेरिकी नियोगले यसै विवादबारे स्पष्ट भनेको थियो,‘यो सम्झौता नगरे पनि हुन्छ। यसले नेपालको विकासका लक्ष्यलाई समेट्ने प्रयास र सहयोग मात्र हो।’

एमसीसी सम्झौता नेपालका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा भएका कारणले यसमा भारतीय पक्षको सरोकार हुने विषय नै छैन, यसकारण पनि सार्वजनिक भएको सहमतिपत्र फेक भएको पुष्टि हुन्छ।

सबैभन्दा प्रमुख विषयचाहिँ, प्रधानमन्त्री ओली र गोयलबीच त्यस्तो कुनै पनि सहमति भएको थियो भने त्यो मौखिकभन्दा अर्को कुनै हुनै सक्तैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूतका रुपमा आएका गोयलसँग औपचारिक या अनौपचारिक सहमति गर्ने प्राधिकार हुँदैन, उनी केवल सन्देशबाहक मात्र हुन्छन्। यसकारण उक्त पत्र नक्कली र प्रायोजित ठहर्छ।

नेपालको राजनीतिक तथा नीति निर्माणको तहमा भारतीय पक्षले विभिन्न समयमा दूत पठाउने गर्छन्। उनीहरूको काम भनेको सन्देश ल्याउने तथा लग्ने भन्दा अर्को कुनै काम हुँदैन। नेपालको संविधान जारी हुनुपूर्व मोदीका दूतका रुपमा आएका एस जयशंकरले पनि सन्देश बाहकको काम भन्दा अरु केही गरेका थिएनन्।

यसैगरी ०६२–६३ को जनआन्दोलनका क्रममा तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको दूतका रुपमा करण सिंहले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि सन्देशमात्र दिएका थिए।

‘दूतसँग मौखिक सम्झौताका कुरा हुन सक्लान् तर लिखित भन्ने त पटक्कै हुँदैन, दुनियाँमा कहिँ पनि हुने गरेको छैन। त्यहाँमाथि दुई देशबीच हुने सम्झौता अनअफिसियल भन्ने हुँदैन’, कुटनीतिक मामला सम्बन्धी एक जानकार भन्छन्।

प्रायोजित हिसाबले बाहिर ल्याइएको सहमतिपत्रमा प्रधानमन्त्री ओली र गोयलको हस्ताक्षर गरेको पाइन्छ। सम्झौता भएकै खण्डमा पनि प्रधानमन्त्री आफैंले असमान पोर्टफोलियोमा हस्ताक्षर गर्ने काम नै हुँदैन। दुनियाँमा कहिँ पनि यस्तो प्रचलन छैन।

अफिसियल हस्ताक्षर पनि स्थायी सरकारका प्रतिनिधिबीचमा मात्र हस्ताक्षर हुने गरेका दुनियाँभरका दृष्टान्त रहेका बेला आएको सहमतिपत्र कुनै पनि हालतमा सही नभएको टिप्पणी सर्वत्र भएको छ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईदेखि सत्तारुढ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालसम्मले यसको खण्डन गर्दै भत्र्सना गरिसकेका छन्।