home

काठमाडौं- सरकारले जग्गा धितो बन्धकी तथा रोक्का–फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शासकीय सुधार अन्तर्गत नतिजामुखी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ प्रणाली लागू गरेको हो।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धकी तथा रोक्का–फुकुवाको काम अब अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्न निर्देशन दिएको छ।

विभागका अनुसार यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएपछि सेवाग्राहीले जग्गा रोक्का वा फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने तथा बिचौलियालाई अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ। डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा सरल, पारदर्शी र छिटो हुने दाबी गरिएको छ।

भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को दफा ३९२ को उपदफा (४) अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धकी रोक्का–फुकुवा प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको हो।

निर्णयअनुसार तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ साल वैशाख २१ गतेदेखि र अन्य ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ तथा ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ साल जेठ १ गतेदेखि अनलाइन प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्नेछ।

अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध नभएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आगामी जेठ १ अगावै अनुमति लिई आवश्यक तयारी पूरा गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ।

विभागले यो प्रणाली लागू भएपछि मालपोत कार्यालयहरूमा हाल रहेको सेवा चाप करिब ६० प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरेको छ।