फेवाताल मापदण्डभित्र गृहमन्त्री गुरुङको पनि जग्गा

पोखरा- फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र गृहमन्त्री सुदन गुरुङको समेत जग्गा परेको खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै पोखरा महानगरपालिकाले ताल आसपासका अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान अघि बढाइरहेका बेला यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो।

पोखराका मेयर धनराज आचार्यका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङले नै नक्सा देखाउँदै आफ्नो जग्गा कहाँ पर्छ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए। “मैले उहाँलाई उक्त जग्गा तालको मापदण्डभित्रै पर्ने जानकारी गराएँ,” आचार्यले भने, “उहाँले पनि ‘मेरो परे पनि जाने हो भने जाओस्, मापदण्डअनुसार अघि बढ्नुस्’ भन्नुभयो।”

महानगरका अनुसार फेवातालको उत्तरी क्षेत्र, विशेषगरी अनदु गाउँ आसपास गुरुङको करिब २० रोपनी जग्गा मापदण्डभित्र पर्ने देखिएको छ। उक्त जग्गा ‘दूषित दर्ता’ अन्तर्गत पर्ने सम्भावना रहेको र यस्तो अवस्थामा मुआब्जा नपाइने प्रावधान रहेको पनि जनाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते दिएको आदेशअनुसार फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्दै सो क्षेत्रभित्रका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो। साथै, २०३१ सालपछि दर्ता भएका मापदण्डभित्रका जग्गा खारेज गर्न र त्यसअघि दर्ता भएका हकमा मात्र मुआब्जा दिनुपर्ने उल्लेख छ।

यसैक्रममा महानगरले हालसम्म ताल किनारमा १ हजार ५५ पिलर गाडेर सीमांकनको काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने मापदण्डभित्र पर्ने जग्गा पहिचान गर्ने काम तीव्र पारिएको छ। शनिबार मात्रै खपौंदी क्षेत्रमा ३२ वटा संरचनामा डोजर चलाइएको थियो।

सरकारले सय दिने कार्यसूचीमै फेवाताल संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएकाले अभियान थप सक्रिय भएको मेयर आचार्यले बताए। स्थानीयले भने मुआब्जा र स्पष्ट गुरुयोजना बिना संरचना हटाइएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्।