१८ वर्षमै बालिग मानेर मतदान अधिकार, तर विवाहका लागि बालबालिका ?

काठमाडौं- नेपालको संविधानले १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई बालिग मानेर मतदान अधिकार दिएको भए पनि विवाहका लागि भने २० वर्ष नपुगी अनुमति नदिने कानुनी प्रावधानले विरोधाभास सिर्जना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहित पाँच वकिलले दायर गरेको रिटमा संविधान र विभिन्न कानुनबीच देखिएको उमेरसम्बन्धी फरक व्यवस्थाले नागरिकको अधिकार प्रभावित भएको भन्दै एकरूपता कायम गर्न माग गरिएको हो ।

रिटमा उठाइएका संवैधानिक प्रश्नको निरूपण सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमार्फत हुनुपर्ने भन्दै इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएको छ । निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदकको तर्क अनुसार, संविधानको धारा ८४ (५), १७६ (५) र २२२ (५) मा १८ वर्ष पुगेका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार दिइएको छ । यसले १८ वर्षमै नागरिकलाई बालिग मानेको स्पष्ट हुन्छ । तर मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले विवाहका लागि न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको छ । सोही संहिताले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्ने वा गराउने कार्यलाई बदर हुने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ अनुसार २० वर्ष नपुगी विवाह गर्ने व्यक्तिलाई बालविवाहको अभियोगमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । यसरी १८ वर्षमै नागरिकलाई बालिग मानेर मतदान अधिकार दिइएको संविधानलाई बेवास्ता गर्दै विवाहका हकमा कानुनले ‘बालबालिका’ ठहर गरेको भन्दै निवेदकले आपत्ति जनाएका छन् ।

यता, नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार १६ वर्ष उमेर पुगेपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सकिने व्यवस्था छ । सोही ऐनले १६ वर्ष नपुगेकालाई ‘नाबालक’ परिभाषित गरेको छ । तर, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले भने १८ वर्ष नपुगेका सबैलाई बालबालिका मानेको छ । यसरी एउटै नागरिकलाई कहिले नाबालक, कहिले बालिग र कहिले बालबालिका ठहर गर्ने कानुनी विरोधाभासले व्यवहारमै समस्या सिर्जना भएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

निवेदकहरूले संविधानसँग बाझिएका विवाहसम्बन्धी कानुनी प्रावधान र नागरिकता प्राप्तिको उमेरसम्बन्धी व्यवस्थालाई बदर गर्न माग गरेका छन् । साथै, नागरिकता, बालिग अधिकार र वैवाहिक अधिकारसम्बन्धी उमेर एकरूपता कायम गरी त्यसअनुसार नयाँ कानुन बनाउन परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

रिट भदौ ६ गते (शुक्रबार) दायर गरिएको हो । तर संवैधानिक इजलास नबसेकाले सर्वोच्चले यससम्बन्धी पेसी तोकेको छैन ।