ललिता निवास प्रकरण: पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईले जवाफ दिनुपर्ने

काठमाडौं — ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा नचलाइएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसँग सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले उनीहरूलाई रिट निवेदनको प्रतिलिपिसहित जवाफ दिन आदेश दिएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते ललिता निवास प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। तर, त्यही मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, भट्टराई र पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई भने ‘नीतिगत निर्णय’ काे आधारमा उन्मुक्ति दिइएको थियो।

यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ माघ २९ मा रिट दायर गर्दै निर्णय गर्नेहरूलाई जोगाएर कार्यान्वयन गर्नेहरूलाई मात्र कारबाही गर्नु संविधान र कानूनी सिद्धान्त विपरीत भएको दाबी गरेका थिए।

त्यसपछिको प्रक्रियामा, सर्वोच्च अदालतले २०७६ फागुन २ मा अख्तियारलाई मात्रै लिखित जवाफ मागेको थियो। तर न्यौपानेले त्यसपछिको अर्को रिटमार्फत अन्य प्रतिवादीहरूबाट पनि प्रतिरक्षा माग गर्न अनुरोध गरेका थिए।

नेपाल, भट्टराई र पौडेलविरुद्ध मुद्दा नचलाइएको विषयमा दायर तीनवटा रिट अहिले एकैसाथ संयुक्तरूपमा सुनुवाइमा छन्। ती रिट २०८१ फागुन १ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।

बिहीबारको आदेशमा भनिएको छ, “निवेदनमा विपक्षी रहेका माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रतिलिपिसहित पेसीको जानकारी दिई नियमानुसार प्रतिरक्षाको लागि जवाफ पेश गर्नू।”