विद्यालय शिक्षा विधेयक फेरि अनिश्चितकालका लागि स्थगित, समितिमा चर्काचर्की

काठमाडौं-  लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको विद्यालय शिक्षा विधेयक फेरि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। सोमबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक निर्णायक निष्कर्षविना अन्त्य गरिएको हो।

बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउन समय आवश्यक भएको भन्दै विधेयकलाई केही दिनका लागि ‘होल्ड’ गर्न प्रस्ताव गरेपछि विवाद चर्किएको थियो। मन्त्री पन्तले शिक्षक समायोजन र आरक्षणसम्बन्धी विषयमा अझै स्पष्ट सहमति नजुटेको बताउँदै विधेयक तत्काल पास गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए।

उपसमितिले ४० प्रतिशत खुला र ६० प्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई आरक्षण दिने प्रस्ताव गरे पनि सो विषयमा अन्तिम सहमति जुट्न नसकेको हो। साथै, शिक्षक मूल्यांकनको विधि र ४२ हजार अस्थायी शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने प्रस्तावबारे पनि मतभेद कायमै छ।

मन्त्री पन्तको प्रस्तावप्रति कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बू र रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठ लगायतका सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाएका थिए। श्रेष्ठले सत्ता गठबन्धनले छात्र–छात्राको भविष्यलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्दै शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गर्न खोजेको आरोप समेत लगाइन्। उनले स्थायीत्वको नाममा शिक्षाको गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पर्ने चेतावनी दिइन्।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले पनि बैठक केही समयका लागि स्थगन गर्न समर्थन जनाएपछि सभापति अम्बरबहादुर थापाले बैठक पुनः आह्वान नहुन्जेलसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गरे।

थापाले भने, “६० प्रतिशत आरक्षण गर्दा पनि पास हुन सक्ने आत्मविश्वास नभएका शिक्षकलाई स्थायी गर्नु राष्ट्रहित विपरीत हुन्छ।”

यसअघि, मन्त्री पन्तले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेका थिए। उनले सत्ता गठबन्धनभित्रको असहमति समाधान नगरी विधेयक अघि बढाउन नसकिने बताए।

विद्यालय शिक्षा विधेयक निजी विद्यालयको नियमन, शिक्षक समायोजन, शुल्क संरचना र पाठ्यक्रम निर्धारण जस्ता विषयमा दलहरूबीच अझै विवादित बनेको छ। संसदीय समितिमा पटक–पटक छलफल भए पनि सहमतिको बिन्दु अझै टाढा देखिएको छ।