मधेशको सामाजिक समस्या र पर्यावरणीय संकटप्रति सरकार उदासीन : नैनसिंह महर

वीरगन्ज — नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले मधेश प्रदेशप्रति संघीय बजेटमा विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको आरोप लगाएका छन्। देशको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने मधेशले सधैं बजेट बाँडफाँटमा उपेक्षा भोग्दै आएको उनको भनाइ छ।

“वीरगन्ज नाकाले देशको ढुकुटी भर्छ, रेमिट्यान्सको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा यही प्रदेशबाट आउँछ, तर बजेट वितरणको बेला योगदानअनुसारको सम्मान पाइँदैन,” महरले भने।

उनले प्रमुख दलहरूबीचको आन्तरिक द्वन्द्व, सत्ताको खेल र नीतिगत शून्यताले नागरिकमा व्यवस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँदै लगेको बताए। केही शक्ति केन्द्रहरू ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न’ खोजिरहेको भन्दै उनले व्यवस्थालाई अस्थिर बनाउने प्रयासबारे चिन्ता व्यक्त गरे।

सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनप्रति तीव्र असन्तोष जनाउँदै महरले संसदमा विधेयक रोकिएर विधायिकी प्रक्रिया ठप्प पर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीको घोर उपहास भएको बताए।

पार्टीभित्रका समस्या उठाउँदै उनले कांग्रेसका भ्रातृ संस्थाहरू निष्क्रिय हुनु, महाधिवेशनको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नभएको र नेतृत्वले विधानको कार्यान्वयनमा चुक्नुले संगठनमा नयाँ ऊर्जा आउन नपाएको बताए। “शासन राम्रो हुन दल राम्रो हुनुपर्छ,” भन्दै उनले १६ गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा यी विषयमाथि समीक्षा हुने जानकारी दिए।

मधेशको पर्यावरणीय संकटप्रति सरकार गम्भीर नभएको उनको आरोप छ। चुरे दोहन, जलवायु परिवर्तन, भूगर्भीय जलको अत्यधिक ह्रासलगायत समस्या सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए।

महिला हिंसा, दाइजो प्रथा, दलित उत्पीडन, नागरिकता जटिलता र विद्यालय छाड्ने उच्च दर जस्ता सामाजिक समस्याले मधेशको भविष्य जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै महरले भने, “यी सबै चुनौतीका बाबजुद, मधेशबाट सबैभन्दा बढी महिला स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनु यहाँको अपार ऊर्जा र सम्भावनाको प्रमाण हो।”

उनले कांग्रेसले अब मधेशको नेतृत्व गर्न जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका खेल्ने बताए।