
‘७२ जिल्ला लिजमा दिउँ’ भन्ने सिंहको भनाइलाई राष्ट्रघाती भन्दै विरोध
काठमाडौं— स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ। बजेट विनियोजनमा असमानता भएको गुनासो गर्दै सिंहले “पाँच जिल्ला मात्रै नेपालमा राखेर बाँकी ७२ जिल्ला लिजमा दिउँ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसले बैठकमा तीव्र प्रतिक्रिया निम्त्याएको हो।
सिंहले बजेटमा केही जिल्लालाई मात्र प्राथमिकता दिइएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै भने, “चार–पाँच जिल्ला नेपालमा राखौँ, बाँकी ७२ जिल्ला अमेरिका, चीन वा भारतलाई लिजमा दिउँ। जब बजेट नै नपुग्ने हो भने राख्नुको अर्थ के?”
उनको अभिव्यक्तिप्रति एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कडा आपत्ति जनाउँदै “राष्ट्रघाती भनाइ” भन्दै कारबाहीको माग गरे। जवाफमा सिंहले आफूले गाभ्न नभई लिजको कुरा मात्र उठाएको स्पष्टिकरण दिए।
विवाद चर्किएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सिंहको अभिव्यक्तिलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउने निर्देशन दिए। “सांसदले अरु मुलुकको नाम लिएर नेपालको भूमि दिने कुरा उठाउनुभएको छ, जुन राष्ट्रहित विपरीत छ,” सभामुखले भने।
तर, सभामुखको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै सिंहले घिमिरेमाथि पक्षपात गरेको आरोप लगाए। “सभामुख एमालेको निर्देशन मान्ने होइन, संसद्को हुनु पर्छ,” सिंहले भने।
सिंहको अभिव्यक्तिलाई लिएर कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले उनलाई “गद्दार” भन्दै नाराबाजी गरे भने सिंहले पनि उनीहरूलाई त्यसैगरी प्रतिउत्तर दिएका थिए। स्थिति चर्किएपछि केही सांसदहरूले रोष्ट्रमसमेत अवरुद्ध गरे।
सभामुखले निर्धारित विषयमा मात्र बोल्न निर्देशन दिए पनि सिंहले साना दल र स्वतन्त्र सांसदहरू उपेक्षित भएको गुनासो गर्दै आफूप्रति राष्ट्रघातीको आरोप नलगाउन चेतावनी दिएका थिए।



कागजपत्र |
