कानुनमन्त्रीले जुनियरलाई न्यायाधीश बनाउन खोजेपछि भाँडियो न्यायपरिषद् बैठक
कागजपत्र |
काडमाडौं – उच्च अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि बसेको न्यायपरिषद्को बैठक भाँडिएको छ ।
न्यायपरिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकमा कानुन मन्त्री एवं न्यायपरिषद् सदस्य अजय कुमार चौरसियाले जुनियर कानुन व्यावसायीलाई उच्चको न्यायाधीश बनाउने हठ नछाडेपछि बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।
उच्च अदालतको न्यायायधीशका लागि व्यवहारतः कम्तीमा २० वर्ष कानुन व्यवसायीको रुपमा काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेमा मन्त्री चौरसियाले चौरसिया थरकै जुनियर कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश बनाउन खोजेपछि बैठक भाँडिएको हो । उनीभन्दा धेरै बरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरु आकांक्षी देखिए पनि मन्त्री चौरसियाले आफन्त भएकै कारण जुनियर कानुन व्यावसायीलाई न्यायाधीश बनाउन बैठकमा दबाब दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
न्यायपरिषद्मा प्रधान न्यायाधीश, कानुन मन्त्री र सर्वोच्चका बरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य छन् । अहिले न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अध्यक्ष, कानुनमन्त्री चौरसिया पदेन सदस्यका साथै सर्वोच्चका बरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत सदस्यका साथै रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् ।
अहिले उच्च अदालतमा गरी १६ जना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको छ ।
यता, सर्वोच्च अदालतमा ४ न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको छ । परिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीशको नियुक्तिबारे तत्काल कुरा नमिलेपछि उच्च अदालतमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको हो ।
