यसकारण निर्णायक हुँदैन एमीकस क्युरीको राय

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालशमा एमीकस क्युरीका सदस्यको रायसहितको बहस चलिहरेको छ।

इजलाशका न्यायाधीशरूले विहीबारसम्म चार जनाको राय सुनिसकेका छन्। विजयकान्त मैनाली, शतिसकृष्ण खरेल, बद्रीबहादुर कार्की र पूर्णमान शाक्यले राय बहस र लिखितमार्फत बुझाइसकेका छन्।

एमीकस क्युरीका सदस्यको रायलाई इजलाशले सुन्ने तर त्यहि नै निर्णायक हुने परम्परा कहिँ पनि छैन। तर संवैधानिक इजलाशमा रहेका न्यायाधीशहरूको बहुमतचाहिँ निर्णायक हुने प्रावधान रहँदै आएको छ।

‘न्यायाधीशलाई धारणा बनाउनका निम्ति एमीकस क्युरी गठन गरी राय बुझ्न सक्ने परम्परा हो। तर त्यसमा न्यायाधीश कन्भिन्स नभए त्यो निर्णायक हुँदैन, बाध्यकारी पनि होइन’, कानुनका जानकार भन्छन्,‘न्यायाधीशको विवेक र व्याख्या नै अदालतको निर्णाय हुनेछ।’

तर संवैधानिक इजालश या पूर्ण इजालशमा भने न्यायाधीशको बहुमतचाहिँ निर्णायक हुने अदालती परम्परा रहेको बताइन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीमा संविधान २०७२ ले अधिकार दिएको छ या छैन, कहाँ कहाँ लुपहोल छन् भन्ने विषयमा एमीकस क्युरीका मत बाझिएका छन्।

चार जना मध्य कार्कीको मत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा त्यो अधिकार रहेको भने पनि नियतमा प्रश्न उठाए। यसकारण उनको तर्कसहितको राय विरोधाभाष थियो।

विहीबारसम्म बहस गरेका मध्य मैनालीले संविधानमा त्यो अधिकार रहेको बताएका थिए भने खरेल र शाक्यले नरहेको तर्क अघि सारेका छन्। अब बाँकी रहेकी गीता पाठकले प्रधानमन्त्रीमा त्यो अधिकार रहेको जिकीर गरेको खण्डमा एमीकस क्युरीको मत पनि विभाजित हुनेछ।

‘यसमा न्यायाधीशले विचार गर्ने विषय भयो तर मत विभाजनमा बहुमत र अल्पमत हेरिन्न। ती रायका आधारमा नै इजालशले एउटा निर्णय लिन सक्नेछ’, संविधानविदहरू भन्छन्।

संवैधानिक इजालशसम्बन्धी परिच्छेदमा पनि एमीकस क्युरी गठन गर्न सक्ने भनिए पनि त्यो राय या मत निर्णायक हुन्छ भन्ने अनिवार्यता गरिएको छैन।